‘सिनेट’च्या वेळापत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान; एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश

याचिकेवर एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई विद्यापीठाला मंगळवारी दिले.

मुंबई : सिनेट निवडणुकीसाठी नोंदणीकृत ९० हजार मतदारांची यादी रद्दबातल ठरवून  पुन्हा नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा मुंबईविद्यापीठाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणाऱ्या याचिकेवर एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई विद्यापीठाला मंगळवारी दिले.

चौकशी समितीचा अहवाल  सादर झाल्यानंतर मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर करू, असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला देणाऱ्या विद्यापीठाने अहवाल येताच ३० ऑक्टोबर रोजी दोन नोटीस काढून सुमारे नोंदणीकृत ९० हजार मतदारांची यादी रद्दबातल ठरवली. राजकारण्यांच्या समाधानासाठी यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि अशा प्रकारे यादी रद्दबादल ठरविण्याचा अधिकार विद्यापीठाला नाही, असे म्हणत ॲड. सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली.

मतदार यादीसंदर्भातील आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल हा अहवाल येताच मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल, अशी हमी विद्यापीठाने न्यायालयाला दिली होती. या हमीनंतर न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी देवरे यांची याचिका निकाली काढली.

नव्याने मतदारांची नोंदणीचा निर्णय

समितीच्या अहवालात मतदारांची संख्या कमी झाल्याचे मान्य करत मतदारयादी नव्याने तयार करण्याची शिफारस विद्यापीठाला केली. त्यांच्या शिफारशीवर अंमलबजावणी करत विद्यापीठाने नव्याने मतदारांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि निवडणूक २१ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्याचे जाहीर केले. विद्यापीठाच्या या निर्णयाला देवरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.