वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क कपात करण्याच्या एफआरएच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

समितीचा १३ फेब्रुवारी २०२० चा निर्णय भेदभाव करणारा व मनमानी असल्याचा आरोप एज्युकेशन सोसायटीने केला आहे.

- दीप्ती देशमुखमुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क कपात करण्याच्या शुल्क अधिनियमन प्राधिकरण निर्णयाला पुण्याच्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. समितीचा १३ फेब्रुवारी २०२० चा निर्णय भेदभाव करणारा व मनमानी असल्याचा आरोप एज्युकेशन सोसायटीने केला आहे.शुल्क अधिनियमन प्राधिकरणापुढे सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने शैक्षणिक वर्ष २००२०- २१ च्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी २०,८२,७४० रुपये शुल्क, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी (एमडी, एमएस) २५,४७,००४ रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, प्राधिकरणाने या शुल्कात कपात केली. पदवी अभ्यासक्रमासाठी १३,४०,००० व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १०,५५,००० रुपये शुल्क आकारण्यास मंजुरी दिली.यावर सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.प्राधिकरणाने गेल्यावर्षी जेवढा खर्च आला तो विचारात न घेता मनमणीपणे शुल्क कपात केला. कंपनी अ‍ॅक्टअंतर्गत स्थापनकरण्यात आलेल्या कंपनीने स्थापलेल्या विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था आणि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट व महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्टअंतर्गत नोंदणी केलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्राधिकरण भेदभाव करू शकत नाही. या संस्थांच्या शुल्क आकारणीबाबत प्राधिकरण वेगवेगळे निकष लावू शकता नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.याचिकेनुसार, प्राधिकरणाने संस्थेला येणारे वेगवेगळे खर्च मंजूर करण्यास नकार दिला. त्यामुळे संस्थेने पीजीच्या शुल्काबाबत पुनर्विचार करावा, यासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. प्राधिकरणाने देशाबाहेरील विद्यार्थ्यांचे आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क हे संस्थेसाठी अतिरिक्त उत्पन्न असल्याचे गृहित धरले. तसेच रुग्णालयात काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा भत्ता हा वेतनावर येणार खर्च म्हणून मंजूर केला नाही. संस्थेचे रुग्णालय ‘ना नफा - ना तोटा’ तत्त्वावर चालते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया भत्त्याचा खर्च शुल्कातून आकारणे आवश्यक आहे. मात्र, संस्थेचा पुनर्विचार अर्ज प्राधिकरणाने कोणतेही कारण न देता फेटाळला.एवढे कडक निर्बंध घालणे अवाजवी आहे. संस्था गेल्यावर्षीच्या लेखापरीक्षणावरून वास्तविकझालेले खर्च दाखविण्यास सज्ज असतानाही अशा प्रकारचे निर्बंध घालणे अवाजवी आहे. अवास्तव आदेश देऊन प्राधिकरण विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांना नुकसान सहन करण्याससांगू शकत नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाला १३ फेब्रुवारीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करून पुन्हा एकदा शुल्क निश्चित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती शिक्षण संस्थेने याचिकेद्वारे केली आहे. उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला दोन आठवड्यांत याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.