दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

याचिका दाखल; साेमवारी हाेणार सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढत असल्याने राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाची इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकार अकरावीसाठी प्रवेश देताना सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेऊ शकते, तर दहावीच्या परीक्षा का घेऊ शकत नाही? असा सवाल याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. या याचिकेवर येत्या सोमवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत एप्रिलमध्ये निर्णय घेतला. या निर्णयाला पुण्याचे रहिवासी व प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. सुनावणीवेळी वारुंजीकर यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात सरकारने १२ मे रोजी शासन निर्णय जारी केल्याने आम्हाला त्यास आव्हान द्यायचे आहे. त्यामुळे याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्या, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यास परवानगी दिली. त्यामुळे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आधी सीबीएसई बोर्डाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ राज्य सरकार व आयसीएसई बोर्डाने परीक्षा रद्दचा निर्णय घेतला. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचे यंदा १६ लाख विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसणार होते. आधी दहावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या, त्यानंतर त्या रद्द करण्यात आल्या. तसेच शिक्षणमंत्र्यांनी अकरावीसाठी प्रवेश देताना सीईटी घेणार असल्याचे जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयाला कुलकर्णी यांनी आव्हान दिले.

* अकरावीसाठी सीईटी हाेणार असेल तर दहावीची परीक्षा का शक्य नाही?

- राज्य सरकार जर बारावीच्या १४ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणार असले आणि अकरावीसाठी सीईटी घेणार असेल तर दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या १६ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे शक्य का नाही? एसएससी, सीबीएसई आणि आयसीएसई अशा वेगवेगळ्या बोर्डांनी दहावीचे निकाल वेगवेगळ्या फॉर्म्युल्याने लावले तर आणखी गोंधळ वाढेल. एकंदरीत शैक्षणिक क्षेत्रातच गोंधळ उडेल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन सरकारच्या या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

- सर्व बोर्डांनी आपत्कालीन कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेतलेला नाही. मुळात दहावीची परीक्षा झाली नाही तर अनेक डिप्लोमा कोर्सेसच्या जागा भरल्या जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने बोर्डाचा निर्णय योग्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.