लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सरकारने नोकरभरतीचे खासगीकरण करून कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून शिपाई ते अधिकारी भरती करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारचे हा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारासंबंधी असलेल्या अनेक कायद्यांचे व आरक्षणाच्या धोरणाचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चतुर्थश्रेणी ते पहिल्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचीही कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने १४ मार्च २०२३च्या अधिसूचनेद्वारे घेतला आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या अनेक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. कंत्राटी कामगार पद्धत बंद व्हावी आणि कामगारांचे शोषणापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक कायदे केले आहेत.
त्यांच्या सेवानियमांसंबंधी अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारने मार्च २०२३ मध्ये काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर व मनमानी आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी कंत्राटी कामगारांसाठी काम करणाऱ्या राष्ट्रीय श्रमिक संघाने ॲड. स्वराज जाधव यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम १९७० आणि नियम १९७१ शी विसंगत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाऱ्यांवर गदा आणणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सल्लागार मंडळाची मंजुरी न घेता निर्णयराज्य सरकार नफा-तोट्याचा विचार करू शकत नाही. हा निर्णय घेऊन सरकारने ‘आदर्श नियोक्ता’ या प्रतिमेला धक्का दिला आहे. जी पदे कायमस्वरूपी आहेत, ती पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाऊ शकत नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार येत असल्याचे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली तर सरकारचे पैसे वाचतील आणि तेच पैसे विकासकामांसाठी वापरण्यात येतील, असेही अधिसूचनेत नमूद केले आहे. कंत्राटी कामगार नियुक्त करण्यासाठी सरकारने दोन एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. राज्य सरकारच्या सल्लागार मंडळाची मंजुरी न घेता तृतीय व चतुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.