Join us

पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2019 5:14 AM

माजी पोलीस साहाय्यक आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्या पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई  -  माजी पोलीस साहाय्यक आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्या पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.तेलगी बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याची चौकशी करण्यास विलंब केल्याचा ठपका जयस्वाल यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तरीही मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने त्यांची पोलीस महासंचालक पदावर फेब्रुवारी महिन्यात नियुक्ती केली, असे त्रिवेदी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.याचिकेनुसार, तेलगी घोटाळ्याचा तपास करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या एसआयटीचे जयस्वाल मुख्य अधिकारी होते. तपास करण्यास विलंब झाल्याने पुण्याच्या विशेष मकोका न्यायालयाने जयस्वाल यांच्यावर ताशेरे ओढले. सोबतच खुद्द जयस्वाल यांची चौकशी केली जावी, असा आदेशदेखील याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिला.विशेष न्ययायालयाकडून देण्यात आलेल्या या आदेशाविरोधात जयस्वाल यांनी २००७ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीला स्थगिती दिली. या प्रकरणी चौकशीला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर जयस्वाल कधीही या खटल्याच्या सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत आणि राज्य सरकारने कधीही यासंदर्भात न्यायालयात उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे अद्याप ही केस प्रलंबित आहे. तरीही जयस्वाल यांची महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.भारतीय पोलीस सेवा (नियुक्ती आणि बढती) कायदा १९५५ नुसार, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध आरोप किंवा तक्रार असेल तर त्याची बढती करू शकत नाही. कायदा स्पष्ट असतानाही राज्य सरकारकडून जयस्वाल यांची महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेलगी घोटाळ्यासंदर्भातील अर्ज प्रलंबित असेपर्यंत जयस्वाल यांना महासंचालक पदाच्या कारभारापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी त्रिवेदी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली आहे.जयस्वाल यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात आलेली नाही, असे त्रिवेदी यांचे म्हणणे आहे. सोबचत जयस्वाल यांचे सरकारशी चांगले संबंध आहेत, असा आरोपही त्रिवेदी यांनी केला आहे.

टॅग्स :मुंबई हायकोर्टपोलिस