चंदा कोचर यांचे केलेले निलंबन योग्यच

रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचा दावा; उच्च न्यायालयात सादर केले प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदावरून चंदा कोचर यांचे निलंबन करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय)ने उच्च न्यायालयात बुधवारी केला.आयसीआयसीआय बँकेच्या एमडी व सीईओ पदावरून निवृत्त होत असल्याचे बँकेला कळवूनही बँकेने जानेवारी महिन्यात कोचर यांचे निलंबन केले आणि बँकेच्या या निर्णयाला आरबीआयने मंजुरी दिल्याने चंदा कोचर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आरबीआयने बुधवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.आयसीआयसीआय बँकेने कोचर यांचे निलंबन करताना त्यांचे मानधन व अन्य भत्ते देण्यास नकार दिला. उलट एप्रिल २००९ ते मार्च २०१८ पर्यंत दिलेले भत्ते परत करण्यास सांगितले.कोचर यांच्यावर त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्या फायद्यासाठी व्हिडीओकॉन कंपनीला बेकायदेशीररीत्या ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी चंदा कोचर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि बँकेने ती स्वीकारली. तरीही बँकेने जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांना निलंबित केल्याचे जाहीर केले, असे कोचर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.बँकिंग कायद्यानुसार, आयसीआयसीआय बँकेने कोचर यांच्या निलंबनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्या निर्णयावर आरबीआयने शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे. मात्र कोचर यांच्या केसमध्ये आधी आयसीआयसीआय बँकेने अंतिम निर्णय घेतला आणि मग आरबीआयने त्यास मंजुरी दिली. आरबीआयचा हा निर्णय बेकायदेशीर आहे, असा आरोप कोचर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.त्यावर उत्तर देताना आरबीआयने कोचर यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले. ‘आरबीआयने योग्य निर्णय घेतला आहे. त्यात कुठेही मनमानीपणा केला नाही. बँकेची कारवाई कायदेशीर आहे की नाही, हे आरबीआय पाहात नाही. एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयीच्या वादात आरबीआय पडत नाही. बँकेने केलेल्या कारवाईचे व्यवस्थापन करणे आणि त्यासाठी बँकेला शहाणपण शिकविणे, हे काम आरबीआयचे नाही,’ असे आरबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.दरम्यान, आरबीआयने चंदा कोचर यांच्या निलंबनासंदर्भात आयसीआयसीआय बँकेने पाठविलेल्या पत्राचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. निवृत्त न्या. श्रीकृष्ण यांनी सादर केलेल्या समितीचा अहवाल बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वीकारला आहे.कोचर दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढून त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यात येत आहे, असे बँकेने पत्रात म्हटले आहे. त्याचबरोबर बँकेने आरबीआय अ‍ॅक्ट ३५ (ब) (१) अंतर्गत कोचर यांच्या निलंबनाचा आदेश देण्याची विनंती आरबीआयला केली.आरबीआयने बँकेचे पत्र नीट वाचून कोचर यांचे निलंबन त्यांच्या कामाचा शेवटचा दिवस म्हणजेच ४ आॅक्टोबर २०१८ पासून झाल्याचे दाखवण्याची सूचना बँकेला केली, असे आरबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.‘याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही’तत्पूर्वी आरबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड व आयसीआयसीआय बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी कोचर यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२० रोजी ठेवली आहे.