विकासासाठी बदल हवाच!

मुंबईतील उत्तुंग इमारतींच्या स्पर्धेत एक टॉवर कच-याचेही होते. जागतिक दर्जाच्या या शहरासाठी ही निश्चितच शरमेची बाब होती, पण रोजचा साडेआठ हजार मेट्रिक टन कचरा टाकायचा कुठे, असा यक्षप्रश्न मुंबईपुढे उभा राहिला. अखेर गृहनिर्माण सोसायट्या व आस्थापनांच्या आवारातच ओला कच-यावर प्रक्रियेची सक्ती करण्यात आली. महापालिकेच्या या मोहिमेला नागरिकच नव्हे, तर राजकीय पक्षही कडाडून विरोध करीत आहेत; पण विकास हवा, तर बदल झालाच पाहिजे, असे ठामपणे सांगणारे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी मुंबईत हा बदल घडवून आणण्याचा विडा उचलला आहे. काही निर्णय कठोर असले, तरी शहराच्या विकासासाठी ते घ्यावेच लागतात, असे आत्मविश्वासाने सांगणारे सिंघल यांची ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबलसाठी शेफाली परब-पंडित यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत...कच-याची समस्या सर्वत्रच आहे. याउलट मुंबईतील परिस्थिती चांगली आहे, असेच म्हणावे लागेल. मुंबईपुढे डम्पिंग ग्राउंडचा पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेने ओला व सुका कचरा वर्गीकरण नियमाची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली. या अंतर्गत कचºयापासून खतनिर्मिती प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. दुसरे म्हणजे, सुका कचरा उचलण्याच्या वाहनांची संख्या ४२ वरून ९४ पर्यंत वाढविण्यात आली. डम्पिंग ग्राउंडवरील व्हिडीओग्राफीमुळे कचºयामध्ये डेब्रिज टाकून वजन वाढवून दाखविण्याची ठेकेदारांची लबाडी उघड झाली. अशा ३९ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले. यानंतर, आता दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया अथवा २० हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या, मॉल्स, आस्थापनांना त्यांच्याच आवारात कचºयावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कारवाईनंतर गेल्या सहा महिन्यांत मुंबईतील १,४०० मेट्रिक टन कचरा कमी झाला आहे.पाच हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या इमारतींना गांडूळ खतनिर्मिती प्रकल्पासाठी चटईक्षेत्र निर्देशांकमुक्त जागा देण्यात आली होती. मात्र, ही जागा विकासकांनी विकली किंवा त्यावर उद्यान तयार केले, अथवा सध्या तिथे पार्किंग सुरू आहे. असे प्रकार उघड झाल्यानंतर, एमआरटीपी अंतर्गत अशा विकासकांना व इमारतींना नोटीस बजावण्यात आली. इमारतीला आयओडी(नापसंतीची पूर्वसूचना) मंजूर करताना टाकलेल्या अटीनुसार यावर अंमल होणे आवश्यक होते. या नियमांचे उल्लंघन करणाºया सोसायट्यांची, मुंबई प्रदूषण नियंंत्रण महामंडळाकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. अशा इमारतींचे पाणी व वीज तोडण्याचीही कारवाई होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाºया ३,३०० सोसायट्या व आस्थापनांपैकी आतापर्यंत साडेसहाशे ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झाला आहे. त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडवरील भार कमी होऊ लागला आहे. मार्च २०१८ पर्यंत मुंबईतील कचरा ६,६०० मेट्रिक टनपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.यासाठी कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडवर साडेतीन हजार मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया होत आहे, तर देवनारमध्ये तीन हजार मेट्रिक टन कचºयावर दररोज प्रक्रिया होत आहे. आधीच वेगळ्या केलेल्या सुक्या कचºयाचा डम्पिंग ग्राउंडवरील भार कमी झाला आहे. त्यामुळे कचºयाची समस्या पुढील काही वर्षांमध्ये संपेल व लोकांच्या तक्रारीही राहणार नाहीत. विभाग स्तरावर आयोजित प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जनप्रबोधन सुरू आहे. सोसायटीच्या आवारात जागा नाही, अशी तक्रार असलेल्या इमारतींना पालिकेच्या मंडईत जागा देण्याची तयारी पालिकेने दाखविली आहे. विरोधाला विरोध करून विकास होणार नाही. नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, आम्ही सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी तत्पर आहोत, पण कचºयावर प्रक्रिया करावीच लागेल, त्यातून सुटका नाही.कचºयावर वर्गीकरण करण्याचा कायदा २००२ मध्ये लागू झाला. मात्र, कचºयावर प्रक्रिया करण्याकडे आतापर्यंत लक्ष देण्यात आले नव्हते. वेगळा केलेला ओला व सुका कचरा पूर्वी एकत्रितच डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जात होता. आता ही तक्रारही दूर करीत प्रत्येक घरात दोन कचºयाचे डबे देण्यासाठी दहा लाख डबे खरेदी करण्यात येणार आहेत. कचरा उचलण्यासाठी आठशे बंदिस्त कॉम्पेक्टर्स आहेत. यामध्ये ओला कचºयाबरोबरच सुका कचरा उचलण्याचीही स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी नवीन अट निविदेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. कचºयातूनही कमाईचे अनेक मार्ग आहेत. सुक्या कचºयाला बाजारात मागणी आहे. हा कचरा वेगळा करून त्याची विक्री होऊ शकते, तर ओला कचºयावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मितीचा प्रकल्पही आकार घेत आहे. सोसायट्यांनी तयार केलेले खत त्यांच्या उद्यानात वापरता येईल, तसेच त्याच्या विक्रीचीही व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत....तर रहिवाशांचे वीजपाणी तोडणार?महापालिकेचे कोणाशी शत्रुत्व नाही, पण कायदा हा कायदाच असतो आणि त्याचे पालन झालेच पाहिजे. ३,३०० मोठ्या सोसायट्यांपैकी ६५० ठिकाणी खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू झाले आहेत. मात्र, वारंवार नोटीस व मुदतवाढ देऊनही जे जुमानत नसतील, त्यांना कायदा दाखवावाच लागेल.स्वच्छतेत मुंबईचे रँकिंग कसे घसरले?पाचशे शहरांच्या सर्वेक्षणात मुंबईचा २९वा क्रमांक आला. यास रँकिंग घसरले, असे म्हणता येणार नाही. मुंबईची श्रेणी सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. कचºयाचे डबे वाढविले. स्वच्छतेसाठी २४ वेगळी पथके स्थापन करण्यात आली. स्वच्छतेबाबत प्रत्येक तक्रारीची दखल तत्काळ घेण्यात येत आहे.वर्सोवा चौपाटीच्या स्वच्छतेवर वाद का?कोणाला श्रेय घ्यायचे असेल, तर आमची काही हरकत नाही. काम करणारी माणसे आम्हाला हवीच आहेत, पण ते दोन तास चौपाटीची स्वच्छता करीत असतील, तर आठवड्याचे उरलेले ६८ तास पालिकेचे कामगार मेहनत घेत असतात. जर माझी माणसे काम करीत नसती, तर हाच प्रश्न गिरगाव चौपाटी, दादर व जुहू चौपाटीबाबतही उपस्थित झाला असता.क्लीन अप मार्शल्सवर संशय घेतला जातो?थोड्या कुरबुरी कुठेही असतात, पण क्लीन अप मार्शल्सबाबत एखादे ठरावीक प्रकरण दाखवून द्या, हागणदारीमुक्त मोहिमेसाठी क्लीन अप मार्शल्सला तैनात करण्यात आले आहे, तसेच रेल्वे, बस स्थानक अशा गर्दीच्या ठिकाणी स्वच्छतेची खबरदारी घेण्याची ताकीद देण्यात आली आहे.रस्त्यांची कामे रद्द केल्याने स्थायी समिती नाराज आहे?काँक्रिटीकरणासाठी ६-६ महिने रस्ता बंद ठेवण्याची आपली तयारी आहे का? ज्या ठिकाणी रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर अनावश्यक खर्च होत आहे, अशाच रस्त्यांची कामे वगळण्यात आली. मुंबईकरांचा पैसा खर्च करून अनावश्यक कामे करण्याची गरज नाही. एखादे ठरावीक रस्त्याचे काम आवश्यक असल्याचे दाखवून दिले, तर त्याचा विचार केला जाईल. पेव्हर ब्लॉकला कोणीही फेव्हर करत नाही. त्या ठिकाणी मोठी मशिन जाणे शक्य नव्हते, म्हणून पेव्हर ब्लॉकचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.स्वच्छतेबाबत नागरिकांना काही संदेश?जरूर, विकासात लोकांनीही सहभागी होणे आवश्यक आहे. शहर आपले आहे, त्यामुळे या शहराची स्वच्छताही आपलीच जबाबदारी आहे. यासाठी नागरिकांनी  “Swachhata-MoHUA App” हा स्वच्छता अ‍ॅप मोबाइलमध्ये डाउनलोड करावा. जिथे अस्वच्छता दिसेल, तिथले फोटो काढून पालिकेला या अ‍ॅपद्वारे पाठवा. २४ तास कार्यरत असलेले नियंत्रण कक्ष याची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई करेल.आव्हाने मोठी तरी भय नाही....मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने येथील आव्हाने वेगळी आहेत. ही आव्हाने मोठी व तितकीच गुंतागुंतीची आहेत. काही निर्णय कठोर असले, तरी ते शहराच्या विकासासाठी घ्यावेच लागतात, पण त्याचे परिणामही चांगले असल्याने कामाचे समाधान पुरेपूर मिळत आहे.