मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी मेट्रो भवनच्या नियमात बदल

काँग्रेसचा आरोप; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

मुंबई : राज्यातील मोठमोठ्या कंत्राटांवर सरकारच्या मर्जीतील काही विशिष्ट कंत्राटदारांचाच पगडा आहे. आरे येथील मेट्रो भवनच्या निर्मितीसाठीच्या अटी-शर्तींमध्ये करण्यात आलेले बदल विशिष्ट कंत्राटदारांसाठीच केले आहेत. हा सर्व प्रकार पारदर्शक म्हणवणाऱ्या सरकारचा भ्रष्ट चेहरा उघड करणारा आहे. या टेंडर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

गांधी भवन येथील पत्रकार परिषदेत सावंत म्हणाले की, मुंबईकरांच्या तीव्र विरोधानंतरही आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीला मान्यता देण्यात आली. एमएमआरडीएने मेट्रो भवन उभारणीच्या कंत्राटासाठी ज्या अटी आणि शर्ती टाकल्या आहेत त्या कमीत कमी आणिं निवडकच निविदा याव्यात यादृष्टीने बनविल्या आहेत. स्पर्धाच संपवावी या पद्धतीने प्रकल्पाच्या निविदेत शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून आश्चर्यकारक बदल केल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.

इमारती बांधण्याचा अनुभव, कंत्राटदाराचे नक्त मूल्य आणि खेळते भांडवल, इसारा रक्कम, कामाच्या हमीची सुरक्षा आणि वार्षिक उलाढालीसंदर्भातील अटींमध्ये शुद्धीपत्रकाद्वारे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. निविदेतील अटींमध्ये शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केलेले हे सर्व बदल अभूतपूर्व असून केवळ सरकारच्या मर्जीतील एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट मिळावे म्हणून केलेले आहेत, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अटींमध्ये बदल केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा का काढली नाही, याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच या कंत्राटाचा संबंध एका मोठ्या कंत्राटाशी कसा आहे, यावरही लवकरच प्रकाश टाकणार असल्याचा इशाराही सावंत यांनी दिला. ं