चॅनेल्सचे सुधारित दरपत्रक आज सादर करावे लागणार; ट्रायच्या निर्णयाला ब्रॉडकॉस्टर्सचे आव्हान

उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राय)ने काही दिवसांपूर्वी दरपत्रकासंदर्भात नवीन नियमावली लागू केली. या नियमावलीला टेलिव्हीजन ब्रॉडकास्टर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मंगळवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ब्रॉडकास्टर्सना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. प्रत्येक चॅनेलचे किमान दर निश्चित करत, ट्रायने प्रत्येक ब्रॉडकास्टरला चॅनेल्सचे सुधारित दरपत्रक १५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

झी एन्टरटेन्मेंट, स्टार इंडिया, सोनी नेटवर्क्स, दि फिल्म अँड टेलिव्हीजन प्रोड्युसर्स गिल्ड आॅफ इंडिया व अन्य महत्त्वाच्या ब्रॉडकास्टर्सनी ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’च्या नेतृत्वाखाली ट्रायच्या नव्या दरप्रणालीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस.सी.धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. सुधारित दरपत्रक सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवून देण्याची अंतरिम मागणी या सर्व ब्रॉडकास्टर्सनी उच्च न्यायालयाला केली. ट्रायची सुधारित नियमावली मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी, मनमानी आणि अवाजवी आहे, असा दावा ब्रॉडकास्टर्सनी न्यायालयात केला.

ब्रॉडकास्टर्सना अधिक काहीही करायचे नसून, केवळ त्यांचे सुधारित दरपत्रक १५ जानेवारीपर्यंत सादर करायचे आहे. मात्र, वेळ मारून नेण्यासाठी अंतिम मुदत संपण्यासाठी एक दिवस शिल्लक असताना महत्त्वाच्या आठ ब्रॉडकास्टर्सनी उच्च न्यायालयात एकाच वेळी याचिका दाखल केल्या, हा योगायोग नाही. ब्रॉडकास्टर्सना केवळ वेळकाढूपणा करायचा आहे, असा युक्तिवाद ट्रायतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात केला.

‘या नियमांमुळे आर्थिक गणितात बदल होतील आणि हे बदल १ मार्च, २०२० पासून दिसतील. ब्रॉडकास्टर्स काही चॅनेल्ससाठी जादा रक्कम आकारत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या. त्यामुळे नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात आली,’ असे धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ब्रॉडकास्टर्सना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत, ट्रायला या सर्व याचिकांवर २० जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले व या सर्व याचिकांवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली.

काय आहे नियमावलीत
१ जानेवारी, २०२० पासून ट्रायने नवीन दरप्रणाली लागू केली. त्यानुसार, नेटवर्क कॅपेसिटी फी (एनसीएफ) १३० रुपयांत १०० ऐवजी २०० चॅनेल्स पाहता येणार आहेत. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे, तसेच चॅनेल्सचे किमान दर १९ रुपयांवरून १२ रुपयेही केले आणि त्याच वाहिन्या पॅकेजमध्ये उपलब्ध होतील, असे ट्रायने नव्या नियमावलीमध्ये स्पष्ट केले. ‘ट्रायच्या या नियमावलीमुळे टी.व्ही. चॅनेल्स जबरदस्तीने बंद करावे लागतील. या परिस्थितीत ब्राडकास्टर्स नवे चॅनेल्स सुरू करण्यास उत्सुकता दाखविणार नाहीत व निर्मातेही नवे प्रयोग करण्यास पुढे येणार नाहीत. परिणामी, कमी कार्यक्रमांची निर्मिती केली जाईल आणि त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर होईल,’ असे ब्राडकास्टर्सनी याचिकांत म्हटले आहे.