खळ्ळखट्याक, मंत्रिमंडळ निर्णय ते काेर्टाचा लढा; राजकारणाला मिळणार पूर्णविराम

शिवसेना, मनसेची आंदाेलने; मराठी पाट्यांसाठीच्या राजकारणाला मिळणार पूर्णविराम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याच्या स्थापनेपासून चर्चेत असलेला मराठी पाट्यांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निकालाने आता संपुष्टात आला आहे. दुकानांवरील नामफलक हे मराठीतच असावेत, हा मुद्दा सर्वात आधी शिवसेनेने उचलून धरला होता. कालांतराने शिवसेनेची भूमिका मराठीपासून सर्वसमावेशक हिंदुत्वाकडे झुकल्याने हा विषय त्यांच्या अजेंड्यावरून मागे सरकला होता. त्याचा अचूक लाभ घेत मनसेने खळ्ळखट्याक करत हा मुद्दा उचलला. मुंबईतील अमराठी व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम असतानाच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याला पुन्हा गती दिली आणि हा विषय थेट न्यायालयात पोहोचला. 

दुकाने-आस्थापना यांच्या फलकावरील मराठीतील मजकुराचा आकार हा ६० टक्के, तर अन्य भाषेतील मजकुराचा आकार ४० टक्के असावा, असे कायद्यात स्पष्ट आहे. एका अर्थाने मराठी भाषेला प्राधान्य असावे, असेच अभिप्रेत आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी ठाम विरोध केल्याने आणि त्याला राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय असलेल्या पक्षांनी पाठबळ दिल्याने हा मुद्दा तापत राहिला. सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेने हा विषय हातात घेऊन आंदोलने केली.  शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे  काही ठिकाणी मराठी पाट्या झळकल्या. 

ताेडफाेडीचाही प्रकार
nमनसेचा उदय झाल्यानतर या पक्षाने साहजिकच मराठी पाट्यांचा विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतला. 
nया मुद्द्यावर मनसेने अत्यंत आक्रमक आंदोलने केली. तोडफोड केली. त्यानंतर अनेक दुकानांवर मराठी फलक झळकले. मात्र अमराठी व्यापाऱ्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले. 
nमुंबई ही बहुभाषिक आहे. त्यामुळे मराठी नामफलकाची सक्ती नको, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. एकूणच हा प्रश्न काही सुटत नव्हता. 

यथावकाश शिवसेनेने लाई-चना सारखे कार्यक्रम हाती घेत हिंदुत्वाची ललकारी दिल्याने त्यांची भूमिका मवाळ झाली. साहजिकच मराठी पाट्यांचा मुद्दा काहीसा अडगळीत पडला. निवडणुका आल्या की, हा मुद्दा पुन्हा उचल खात असे. शिवसेना आणि मनसे वगळता या  विषयात अन्य राजकीय पक्षांनी रस दाखवला नव्हता.  

हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट...
nजानेवारी २०२२  मध्ये महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने मराठी पाट्यांचा ठराव मंजूर केला. 
तरीही व्यापारी बधले नाहीत. हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायलयात गेले. 
nसरकार बदलताच न्यायालयात हा विषय सुनावणीसाठी उपस्थित होऊनही वेळ मागितला गेला. 
nउच्च न्यायालयाने मराठी पाट्या लावण्यास हरकत घेणाऱ्या व्यापारी संघटनेची याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता. 
nनामफलक मराठीत असावे,  असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही या विषयावर व्यापारी संघटनेचा विरोध कायम राहिला, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोडीत निघाला आहे.