मुंबई महापालिकेला चपराक

निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने पालिका आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारलेल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा काम देताना महापालिकेने जनहिताचा विचार न करता कंत्राटदारांच्या हिताचा

मुंबई : निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने पालिका आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारलेल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा काम देताना महापालिकेने जनहिताचा विचार न करता कंत्राटदारांच्या हिताचा विचार केल्याचे दिसून येते. महापालिकेचे हे कृत्य जनहितासाठी नसून जनहिताविरुद्ध आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. जनतेचा पैसा वाया जाऊ नये, यासाठी ही कंत्राटे रद्द करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
गेल्या तीन वर्षांत निकृष्ट दर्जाचे काम करून महापालिकेला आर्थिक गोत्यात आणणाऱ्या सहा कंत्राटदारांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिला. त्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदवण्यात आला. या कंत्राटदारांचा काळया यादीत समावेश करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असताना महापालिकेने यातील दोन कंत्राटदार एम. व्ही. किणी आणि कं. तसेच मेसर्स संजय देशी आणि कंपनीला मिठी नदीवर पूल बांधण्याचे तसेच यारी रोडवर वाहनांसाठी पूल बांधणे, विक्रोळी येथे आरओबी आणि हँकॉक पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्याची घाई केली. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनु केमकर व न्या. एम. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. (प्रतिनिधी)

जनतेऐवजी कंत्राटदारांचे हित जपले...
कंत्राट देताना महापालिकेने जनहित न पाहता कंत्राटदारांचे हित पाहिले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले. जनहित लक्षात घेऊनच कंत्राट देण्याची घाई करण्यात आली, असे महापालिका दर्शवत आहे. वास्तविकता ही घाई कंत्राटदारांना दिलेले कंत्राट कसे न्यायपूर्ण आहे, हे दाखवण्यासाठी करण्यात आली, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते.
चौकशी करण्यापासून कारवाई करण्यापर्यंत योग्य दिशेने कार्यवाही करण्यात आली. परंतु, ‘कारणे- दाखवा’ नोटीस बजावणे आणि दोषी कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई करण्यात आली. हा विलंब कंत्राटदारांना कंत्राट मिळावे, यासाठी करण्यात आला, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले.
कंत्राट देण्यास केलेली घाई आणि कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश करण्यास केलेल्या विलंबामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला आहे.

महापालिकेचा निर्णय बेकायदा
महापालिकेचा हा निर्णय बेकायदा आहे. जनहिताचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास आणखी विलंब होणार, या विचाराने आम्हाला त्रास होत आहे. मात्र जनतेच्या पैशावर असे बेकायदा कृत्य करण्याची परवानगी आम्ही महापालिकेला देऊ शकत नाही.
महापालिकेने त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यास आम्हाला भाग पाडले आहे. महापालिकेने या कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यापूर्वी त्यांचा समावेश काळ्या यादीत करायचा की नाही, हा प्रश्न मार्गी लावायला हवा होता, असेही न्यायालयाने सुनावले.