धर्मादाय रुग्णालये आता सरकारच्या रडारवर; विशेष मदत कक्षामार्फत करणार सखोल तपासणी

अनेक रुग्णालये आपल्या रुग्णालयाच्या नावासमोर 'धर्मादाय रुग्णालये' असा उल्लेख करण्याचे टाळत असल्याचेही दिसून आले आहे.

संतोष आंधळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर या धर्मादाय रुग्णालयात वेळेत उपचार न मिळाल्याने प्रसूतीदरम्यान महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांत नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची पाहणी विशेष मदत कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या मोहिमेत धर्मादाय आयुक्त विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे.

राज्यात ४८६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. निर्धन, गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के बेइस राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच विशिष्ट उत्पन्नाखालील रुग्णांना या योजनेतून उपचार देणे गरजेचे आहे.

योजनांची माहिती रुग्णांना देणे बंधनकारक
एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय समाजसेवकाची बसण्याची व्यवस्था दर्शनीय भागात नसणे, त्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिला न जाणे, तसेच सरकारी योजनांची माहिती रुग्णांना न देणे असे प्रकार वेळोवेळी निदर्शनास येत आहेत. गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती रुग्णांना देणे धर्मादाय रुग्णालयांना बंधनकारक आहे.
दोन वर्षांपूर्वी धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठी बेड्स आरक्षित २ करण्यासाठी राज्यस्तरीय मदत कक्ष स्थापन केला गेला होता. हा कक्ष विधि आणि न्याय विभागाच्या अखत्यारीत आहे. यापुढे धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांवरील उपचारास टाळाटाळ केल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. अनेक रुग्णालये आपल्या रुग्णालयाच्या नावासमोर 'धर्मादाय रुग्णालये' असा उल्लेख करण्याचे टाळत असल्याचेही दिसून आले आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांनी दररोज गरिबांसाठी आरक्षित असलेल्या बेडवर किती ३ रुग्णांना उपचार दिले याची माहिती डिजिटल डॅशबोर्डवर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र काही रुग्णालये ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असतात, असे निदर्शनास आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या २००४च्या आदेशानुसार, नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांचे काम चालते की नाही, हेही या मोहिमेत तपासले जाणार आहे.