मुंबई : गेल्या काही वर्षांत ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली आहेत. जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेने अधिक स्वस्त असल्यामुळे गरीब रुग्णांना ती परवडतात. या औषधांची गुणवत्ताही चांगली असल्याने केंद्र सरकार जेनेरिक औषधांचा मोठ्या प्रमाणत प्रसार करत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील बहुतांश सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयात जेनेरिक औषधाची दुकाने सुरू करण्यास वैद्यकीय शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. यासाठी त्यांनी तीन कंपन्यांची निवड केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत औषधनिर्माण शास्त्रात मोठी प्रगती झाली आहे. दुसरीकडे अनेक रुग्णांना काही औषधे ही आयुष्यभरासाठी घ्यावी लागतात. त्यात रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार तत्सम आजारांच्या औषधांचा समावेश आहे. त्यासोबत थंडी, खोकला, ताप या नियमित आजारांसाठी रुग्ण नियमितपणे बाजारातून औषधे घेतात. अनेक रुग्णांना यासाठी मोठा खर्च होतो. त्यामुळे आता ब्रँडेड औषधांऐवजी तुलनेत स्वस्त असलेली जेनेरिक औषधे खरेदी करण्याकडे कल वाढत आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेकांचा समज असतो की जेनेरिक औषधे ही उपचारासाठी जास्त प्रभावी नसतात. मात्र तो समज चुकीचा आहे. ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधांमध्ये समान औषधी घटक आहेत. परिणामी दोन्ही प्रकारची औषधे ही प्रभावीच आहेत. त्यामुळे शासनाने रुग्णांना जेनेरिक औषधे सहज उपलब्ध व्हावीत, याकरिता या औषधांच्या विक्रीसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रुग्णालयात विक्रीसाठी जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भाडेतत्त्वावर जागा...राज्यातील १८ मेडिकल कॉलेजांशी संलग्न रुग्णालयात जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘नॅकोफ इंडिया लिमिटेड’, ‘एच एल एल लाईफ केअर लिमिटेड’, ‘एच.एस.सी.सी. लिमिटेड’ या संस्थांना हे काम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या संस्थांपैकी एक कंपनीला किंवा विभागून देण्यास मान्यता दिली आहे. या संस्थांमार्फत जेनेरिक औषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक २०० ते २५० चौरस फूट जागा १० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर उपलब्ध केली जाईल.
प्रथम दर्शनी भागात हवी जागाजेनेरिक औषधी केंद्रासाठी द्यावयाच्या जागा रुग्णालय परिसराच्या प्रथम दर्शनी भागात असावी. जागेचे क्षेत्रफळ, जागेचा भाडेपट्टा, त्याचा कालावधी तसेच त्यासाठीच्या अटी शर्ती तयार करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांची असणार आहे. तसेच संबंधित संस्थेबरोबर नियमानुसार योग्य तो करारनामा संबंधित महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनी करणे अपेक्षित आहे. ...तर १० टक्के सवलत बंधनकारक जेनेरिक औषधी केंद्रात जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसल्यास ब्रँडेड औषधांच्या मूल्यावर किमान १० टक्के सवलत रुग्णांना देणे बंधनकारक आहे.