वनजमिनीच्या मुद्द्यावर फसवणूक

खाजगी वनजमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभ केवळ १९ याचिकाकर्त्यांना देण्याचा सरकारचा निर्णय सामान्य मुंबईकरांची फसवणूक आहे.

मुबई : खाजगी वनजमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभ केवळ १९ याचिकाकर्त्यांना देण्याचा सरकारचा निर्णय सामान्य मुंबईकरांची फसवणूक आहे. निवडणूक प्रचारात खाजगी वनजमिनीच्या मुद्द्यावरून राजकारण करणाऱ्या भाजपाने आता ‘यू-टर्न’ घेत मतदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष चरणसिंग सप्रा यांनी केला आहे.
मुंबईतील विक्रोळी, भांडुप, नाहूर, मुलुंड, पोईसर, मालाड तसेच ठाण्यातील कोलशेत, कावेसर, पाचपाखाडी भागातील वनजमिनीवरील १०६६ इमारती आणि ४५ हजार झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालायाने रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा लाभ फक्त १९ याचिकर्त्यांना होणार असून, इतरांना त्यातून वगळण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. सरकारची ही भूमिका अन्यायकारक असल्याची टीका सप्रा यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांमध्ये सामान्यत: बिल्डर आणि विकासक आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका केवळ बड्या लोकांना दिलासा देणारी व लाखो सामान्य रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडण्याची आहे. न्यायालयाच्या निकालाबाबत संदिग्धता असेल तर सरकारने पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यावी. निकालाचा सोयीस्कर अर्थ काढून सामान्यांच्या अडचणीत भर घालू नये, असेही सप्रा म्हणाले. केवळ निवडक लोकांना न्यायालयाच्या निकालाचा लाभ देण्याच्या या प्रकाराविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.