बिल्डरांना पर्यावरण परवानग्यांचा जाच

नियमावली शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारला साकडे

 

मुंबई : बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करताना पर्यावरण विभागाच्या अटी शर्थी जाचक आणि वेळखाऊ आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम होत असून अपेक्षित कालावधीत काम पूर्ण करणे अशक्य होते. त्यामुळे या नियमावलीतल्या अटी शर्थी शिथिल करून अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यवसायाला दिलासा द्यावा अशी मागणी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडे केली आहे.   

 बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नरेडकोने शुक्रवारी आयोजित केलेल्या एका वेबिनारच्या माध्यमातून आपल्या अनेक मागण्या पुढे रेटल्या आहेत. बांधकाम व्यवसायाला फास्ट ट्रॅकवर परवानग्या देण्यासाठी आवश्यक असलेली नियमवाली आणि मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाने नुकतीच एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे ध्यक्ष सुनील कुमार , संदय सेठ, एक कार्तिकेयन आणि विनोद कुमार सिंग यांच्यासमोर नरेडकोने आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. नरेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हरानंदानी उपाध्यक्ष किशोर भतीचा यांच्यासह २५ नामांकीत विकासकांनी त्यात सहभाग घेतला होता.

सध्याच्या डिजिटल युगात अनेक जून निकष गैरलागू ठरत असून त्यात काळानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प हे केवळ बांधकाम सुरू असतानाच त्यांचा पर्यारणावर विपरीत परिणाम होत असतो. परंतु, कायमस्वरूपी परिणाम होतील अशा पध्दतीने निकष ठरविले जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. ग्रीन बिल्डिंग प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाच्या पूर्व परवानगीची सक्ती करू नये. प्रकल्पांमध्ये केलेल्या सुधारणांना नव्याने मंजूरीची अट रद्द करावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे. नियोजन प्राधिकरणाने टप्प्याटप्प्याने मंजूरी न देता प्रकल्पांचे मुल्यमापन त्यांच्या आकारमाना करावे आणि त्यानुसारच परवानगी द्यावी. तसेच, राज्य पातळीवरील प्राधिकरणांकडून मंजूरी मिळविताना अनंत अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. ही प्रक्रीया वेगवान करावी आणि सुनावण्यांची संख्या वाढवून रखडलेल्या मंजु-यांचा मार्ग मोकळा करावा अशी विनंती करण्यात आली. या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन कमिटीच्या सदस्यांनी दिले आहे.