मुंबई : आदर्श सोसायटीमधील बेनामी सदनिकांसंदर्भात तपास पूर्ण करून दोन वर्षांपूर्वीच आरोपींवर दोषारोपपत्र सादर केल्याचा दावा करणाऱ्या सीबीआयला, उच्च न्यायालयाने बुधवारी चार बेनामी सदनिकांसंदर्भात पुढील तपास करण्याचा आदेश दिला. आदर्श सोसायटीसंबंधीच्या सर्व फाइल ‘क्लीअर’ करण्यासाठी मंत्रालयातील दोन उच्चपदस्थांसाठी आदर्शमधील चार सदनिका राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती, कन्हैयालाल गिडवाणी यांनी सीबीआयला २०११ मध्ये अटक केल्यानंतर दिली होती. सीबीआयने याबाबत तपास करूनही या दोन उच्चपदस्थांचे नाव दोषारोपपत्रात नमूद केले नाही, असा आरोप करत, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारच्या सुनावणीत सीबीआयचे पश्चिम विभागाचे सहसंचालक अमृत प्रसाद उपस्थित होते. त्या वेळी खंडपीठाने सीबीआयने स्वत:हून या प्रकरणाचा तपास करणार का, अशी विचारणा प्रसाद यांच्याकडे केली. त्यावर प्रसाद यांनी दोन वर्षांपूर्वीच बेनामी सदनिकांसंदर्भात तपास पूर्ण केला असून, जून २०१४ मध्ये दुसरे पुरवणी दोषारोपपत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. दरम्यान, २९ एप्रिल २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने आदर्श सोसायटी पाडण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्या आदेशात उच्च न्यायालयाने आदर्श सोसायटीसाठी भूखंड ज्यांनी दिला व कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी करण्याची ज्यांनी परवानगी दिली, त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात आली नसेल, तर पुढील तपास करून योग्य ती कारवाई करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिला होता. ‘नेते, सनदी अधिकारी यांनी पदाचा गैरवापर करून आदर्श सोसायटीला परवानगी दिली, त्यांची चौकशी करून दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करण्यात यावी,’ असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिलच्या निकालात सीबीआयला दिला होता. (प्रतिनिधी)
बेनामी फ्लॅटसंदर्भात तपास करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 06, 2016 4:58 AM