सोनू सूद, झिशान सिद्दीकी यांच्या भूमिका तपासा

कोरोनावरील औषधांचे वाटप; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनावरील औषध मिळविणे व त्यानंतर त्याचा गरजू नागरिकांना पुरवठा करणे, यात काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी व बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद यांची काय भूमिका आहे, हे तपासा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

हे लाेक (सेलिब्रिटी) सामान्य जनतेपुढे ‘मसीहा’ असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते औषधे तपासत नाहीत आणि पुरवठा कायदेशीर आहे की नाही, याची पडताळणीही करीत नाहीत, असे निरीक्षण न्या. एस. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

आतापर्यंत राज्य सरकारने बीडीआर फाउंडेशन व या ट्रस्टचे विश्वस्त धीर शहा तसेच अन्य संचालकांवर गुन्हा नोंदविला आहे. आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी त्यांच्याकडे मदत मागणाऱ्या लोकांना या ट्रस्टकडे पाठविले. या ट्रस्टने कोणताही परवाना नसताना लोकांना कोरोनावरील औषधांचा पुरवठा केला. या सर्वांविरुद्ध माझगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात गुन्हा नोंदविला, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

सिद्दीकी यांनी केवळ लोकांना ट्रस्टकडे पाठविले. त्यामुळे त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही; तर सोनू सूद यांनी गोरेगावच्या लाईफलाइन केअर रुग्णालयातील फार्मसीमधून औषधे मिळविली. या फार्मसीला सिप्ला कंपनीने कोरोनावरील औषधे पुरविली, याची चौकशी सुरू आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.

कोरोनावरील समस्यांबाबत अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. त्यात न्यायालयाने राजकारणी व सेलिब्रिटींना कशा प्रकारे कोरोनावरील औषध मिळते, याची चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर बुधवारी कुंभकोणी यांनी उत्तर दिले.

चॅरिटेबल ट्रस्टवर कारवाई करणे पुरेसे आहे का? सिद्दीकी, सूद आणि अन्य संबंधित सेलिब्रिटींची यात काय भूमिका आहे, याचा तपास सरकार करणार नाही का? असे सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केले.

गांभीर्याने तपास करा!

सरकारने त्यांची भूमिका पडताळून पाहावी, अशी अपेक्षा आम्ही करतो. याचा गंभीर्याने तपास करा. दोघेही थेट लोकांच्या संपर्कात आहेत. लोकांना औषधांचा दर्जा आणि औषो कुठून येतात, याची छाननी करणे शक्य आहे का? औषध पुरविणारी एक समांतर व्यवस्था अस्तित्वात असल्याने कोणताही गैरप्रकार व्हायला नको, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २५ जून रोजी ठेवली आहे.

----------------------------------