रासायनिक खते, कीटकनाशक फवारणीमुळे मधमाश्यांचा अधिवास धाेक्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 20, 2021 09:29 AM2021-05-20T09:29:26+5:302021-05-20T09:29:48+5:30
मधमाश्यांमुळे पर्यावरणातील अन्नसाखळी जिवंत आहे. मधमाश्यांमुळे ८० टक्के पिकांना फळधारणास मदत होते. मात्र मधमाश्यांचे प्रमाण कमी होत असल्याने शेतीचे उत्पादन घटत आहे
सचिन लुंगसे
मुंबई : पिकांच्या वाढीसाठी रासायनिक खतांचा वापर केला जातो, रासायनिक कीटकनाशकांचा मारा केला जातो. मात्र याचा फटका मधमाश्यांना बसत असून, त्यामुळे त्यांचा नैसर्गिक अधिवास संपुष्टात येत आहे. मधाचे पोळे जाळणे, मध आणि मेण काढले जाणे, मधमाश्यांच्या जनजागृतीसाठी असलेला अभाव, अशा अनेक घटकांमुळे मधमाश्यांचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे. परिणामी त्यांच्या संवर्धनासाठी आता मध कृषी योजना हाती घेण्यात आली आहे.
मधमाश्यांमुळे पर्यावरणातील अन्नसाखळी जिवंत आहे. मधमाश्यांमुळे ८० टक्के पिकांना फळधारणास मदत होते. मात्र मधमाश्यांचे प्रमाण कमी होत असल्याने शेतीचे उत्पादन घटत आहे. त्यामुळे मधमाश्यांच्या संवर्धनासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी मध कृषी योजना हाती घेण्यात आली असून, याद्वारे रोजगारनिर्मिती केंद्रे उभी करण्यात आली आहेत. सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात हजारो शेतकरी याचे उत्पादन घेत आहे. २५ गावांतील ४७० शेतकऱ्यांना २ हजार ८८० मधपेट्या स्फूर्ती योजनेतून दिल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागांतर्गत खादी व ग्रामद्योग मंडळामार्फत महाबळेश्वर येथील मध संचालनालय संपूर्ण राज्यात मधमाशी पालनासाठी काम करत आहे. मध आणि मेणाचे उत्पादन करण्यासाठी योजना हातभार लावत असून, याद्वारे शेती पीक उत्पादनही वाढीस लागेल, असा दावा केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मदतनीस
महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात सिंधुदुर्ग ते धुळे असा भाग आपण विचारात घेतला तर येथे म्हणजे सह्याद्रीच्या पवर्तरांगात साक्री मधमाशी मोठ्या प्रमाणात आढळते. आता या मधमाश्या व्यावसायिक पद्धतीने कोल्हापूर, महाबळेश्वर येथील शेतकऱ्यांसाठी मदतनीस म्हणून काम करत आहेत.
फलधारणेसाठी मधमाश्या उपयुक्त
८० टक्के पिकांना फुलोरा निर्माण झाल्यानंतर त्याची फळधारणा होण्यासाठी मधमाश्यांची आवश्यकता असते. मधमाशी हा परागीकण करणारा सर्वात महत्त्वाचा कीटक आहे. साक्रीप्रमाणे मेलिफिरा मधमाश्यांचेही व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पालन केले जाते. शासनाने मध केंद्र योजना सुरू केली आहे. यात ५० टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. ५० टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. पाच, दहा आणि वीस दिवस मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांनी उत्पादित केलेले मेण आणि मध खरेदी केला जातो.- बिपीन जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग विभाग, मुंबई