'या' कारणामुळे छगन भुजबळांना मिळाला जामीन

सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात केलेले बदल छगन भुजबळ यांच्या पथ्यावर पडले.

मुंबई: महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. गेल्या दोन वर्षांपासून तुरूंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात केलेले बदल छगन भुजबळ यांच्या पथ्यावर पडले. त्यामुळेच त्यांना आज जामीन मिळाल्याचे बोलले जात आहे. ‘पीएमएलए’च्या कलम ४५अन्वये आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींचा जामीन नाकारला जात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम अवैध आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत नुकतेच ते रद्द केले. त्यामुळे ‘पीएमएलए’अंतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. 

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील या बदलांनंतर छगन भुजबळ यांच्या वकिलांकडून त्यांच्या जामिनासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. मात्र, छगन भुजबळ बाहेर आल्यास त्यांच्याकडून या खटल्याशी संबंधितांवर दबाव आणला जाईल, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनासंदर्भातील कायद्यातील एक कलम रद्द केले असले तरी जामिनाबाबतचे आणखी एक कलम अद्यापही कायम आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन जामिनाची विनंती करणाऱ्या भुजबळ काका-पुतण्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी नाही होत, असे 'ईडी'च्या वकिलांकडून वारंवार सांगितले जात होते. मात्र, त्यानंतरही भुजबळ यांच्या वकिलांकडून जामिनासाठी न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. अखेर आज न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत ५ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर भुजबळ यांना जामीन मंजूर केला. 
कलम ४५नुसार आरोपीने कोणताही गुन्हा केलेला नाही याची आणि जामीन मिळाल्यावर तो पुन्हा अशा प्रकारचा गुन्हा करणार नाही याची खात्री पटली तरच न्यायाधीश आरोपीला जामीन देऊ शकत होते. हे एक प्रकारे आरोपीची निर्दोष सुटका करण्यासारखेच होते. त्यामुळेच या प्रकरणातील बहुतांश आरोपींना जामीन नाकारला जात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय होते आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील बदल

न्या. रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने जामीनासाठी जाचक अटी घालणारे या कायद्यातील कलम ४५ पूर्णपणे रद्दबातल ठरविले होते. आरोपीने संबंधित गुन्हा केलेला नाही असे मानण्यास वाजवी आधार आहे व जामिनावर सोडल्यास आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता नाही याविषयी खात्री पटली तरच न्यायालय जामीन देऊ शकेल, अशा अटी या कलमात होत्या. न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानणे हे फौजदारी न्यायाचे मुलभूत तत्त्व आहे व आरोपीच्या मुलभूत हक्कांचाही तो भाग आहे. या अटी याला पूर्णपणे छेद देणाºया आहेत कारण साक्षीपुरावे होण्याआधीच आरोपी दोषी असल्याचे गृहित धरण्याची यात तरतूद आहे. शिवाय अटकपूर्व जामिनासाठी अशा अटी नसल्याने त्या पक्षपातीही ठरतात. या अटीमुळे जामीन नाकारल्याने या कायद्याखालील जे सध्या कैदेत आहेत त्यांच्या जामीन प्रकरणांवर संबंधित न्यायालयाने एरवी अन्य फौजदारी गुन्ह्यांमधील जामिनासाठी लागणारे निकष लावून फेरविचार करावा, असा आदेशही दिला गेला.