लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विकासकामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेला निधी अडविल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घ्यायची की नाही, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे टाळत दोन आठवड्यांची मुदत मागितली.
प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात भुजबळ यांचे वकील संभाजी टोपे यांना शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात केलेली याचिका मागे घेणार का, अशी विचारणा केली होती. सोमवारच्या सुनावणीत ॲड. टोपे यांनी भुजबळ याचिका मागे घेणार की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट न करताच न्यायालयाकडून दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. अशाच स्वरुपाच्या याचिका नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही याचिका मुंबई खंडपीठापुढे वर्ग करण्याचे काम बाकी आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती टोपे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या एका कार्यकर्त्यानेही याच संदर्भात याचिका दाखल केली. ती याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती कार्यकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती नाकारली.