दिव्यांगांसाठीचा राखीव निधी निर्धारित वेळेत खर्च करावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला ३ टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत निर्धारित वेळेत खर्च करावा. या निधीतून दिव्यांगांसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करतानाच, वैयक्तिक उपयोगी साहित्य देण्याबाबत प्रयोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाच्या अधिका-यांना दिले.
मंत्रालयात आज याबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. दिव्यांगांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. समाजातील या वंचित घटकांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना संवेदनशीलपणे राबवाव्यात, असे सांगतानाच, संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणाºया अनुदानामध्ये दिव्यांगांसाठी वाढ करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले, तसेच दिव्यांगांना घर देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रचलित घरकूल योजनांमध्ये न बसणाºया दिव्यांगांना घरे देण्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करा, असे निर्देशही त्यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिले. या बैठकीस सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार बच्चू कडू यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
>अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी
दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकºयांमध्ये बोगस दिव्यांगांची घुसखोरी रोखण्यासाठी अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी आवश्यक करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाच्या सचिवांना दिले, तर दिव्यांगांचे आरोग्य आणि शिक्षण याबाबत अभ्यास करण्यासाठी संशोधन मंडळ निर्माण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशी सूचना अपंग कल्याण आयुक्तांना दिल्या.