मुख्यमंत्र्यांनी खोडा घातला नाही

विकास आराखड्यानुसार सुरू असलेल्या कल्याण स्टेशन परिसरातील महंमद अली चौक ते शिवाजी चौकदरम्यानच्या रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी

कल्याण : विकास आराखड्यानुसार सुरू असलेल्या कल्याण स्टेशन परिसरातील महंमद अली चौक ते शिवाजी चौकदरम्यानच्या रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखलेली नाही. उलट, व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन कारवाई करा, असे सुचवल्याची भूमिका कल्याण-डोंबिवलीचे आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सोमवारी मांडली.
या धडाकेबाज कारवाईमुळे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना हाताशी धरून आयुक्त रवींद्रन यांच्या बदलीसाठी काही गटांनी हालचाली सुरू केल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात होती. त्याबाबत, विचारता, माझ्या बदलीची सूचना अद्याप मला मिळालेली नाही. त्यामुळे अजून मीच आयुक्तपदी आहे, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
रस्ता रुंदीकरणाचे काम केवळ महंमद अली चौक ते शिवाजी चौकापर्यंत केले जाणार नाही, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील प्रमुख २७ रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी धडक कारवाई हाती घेतली जाणार आहे. कारवाईच्या आड येणारी दुकाने ही अधिकृत आहेत की अनधिकृत, याचा प्रश्नच उद््भवत नाही. त्यांना पर्यायी जागा देण्याचे किंवा त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचे धोरण महापालिकेने तयार केलेले आहे. २७ रस्त्यांपैकी तीन रस्त्यांच्या कारवाईवर अधिक भर आहे. त्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. पण, त्याबाबत अपप्रचारच अधिक आहे, असे सांगून ते म्हणाले, ४० टक्के बांधकाम तर व्यापाऱ्यांनी स्वत:हून काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर, प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली आहे. आता ते स्वत: बांधकाम पाडून रुंदीकरणासाठी रस्ता मोकळा करून देत आहेत.
रस्ता रुंदीकरण पूर्ण झाले की, वाहतुकीविषयी धोरण राबविले जाईल. त्यात सिग्नल यंत्रणा उभारणे, पार्किंगची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाईल. हे काम पूर्ण करण्यास किमान दीड वर्षाचा काळ लागेल. रिंगरोड, माणकोली खाडीपूल, कल्याण-डोंबिवली रेल्वे समांतर रस्ता, कल्याण-टिटवाळा रेल्वे समांतर रस्ता या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे आयुक्त म्हणाले.
डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. त्यात एक निविदा मिळाली आहे. सात दिवसांत ते काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापनप्रकरणी नव्या इमारत बांधकामांना परवानगी देण्यावर दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महिनाभरात त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे, याकडे रवींद्रन यांनी लक्ष वेधले.
नव्या- जुन्या विकास आराखड्याची सांगड घालू. फेरीवाला धोरण तयार करून लवकरच त्याचीही अंमलबजावणी केली जाईल. शहर विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षणे आम्ही विकसित करू शकलो नाही. त्यावरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी काम करणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
सध्या पालिका क्षेत्रात ३० टक्के पाणीकपात लागू आहे. त्यामुळे पाण्याची समस्या जाणवते आहे. पाणीगळती रोखणे, पाणीचोरीचा बंदोबस्त करणे. ज्या ठिकाणी लहान आकाराच्या जलवाहिन्या आहेत, त्या मोठ्या करण्याचे नियोजन सुरू आहे, असा तपशील त्यांनी पुरविला.

आयुक्त बचाव’ मोहिमेला उदंड प्रतिसाद!
पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या धडक कारवाईला पाठिंबा देण्यासाठी ‘आयुक्त बचाव’चा नारा देत दत्तनगर बाल मित्र मंडळाने रामनगरमध्ये रेल्वे स्थानकालगत राबविलेल्या उपक्रमाला उदंड प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई थांबवलेली नाही, असे आयुक्तांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट केल्याने ही माहिती कोणी पसरवली, त्याची चौकशी करावी, अशी भूमिकाही या वेळी डोंबिवलीकरांनी घेतली. शिवसेनेचे नगरसेवक-पालिका सभागृह नेते राजेश मोरे यांच्या वॉर्डात हे मंडळ येत असल्याने त्यांनीही या उपक्रमात सहभाग घेतला. सकाळी व संध्याकाळी राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमात दोन हजारांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग दर्शवत सह्या केल्या. पुढील काळातही आयुक्तांनी अशाच प्रकारे कारवाई करावी, शहरांना शिस्त लावावी, सशक्त शहर व पारदर्शी प्रशासन निर्माण करावे, अशा अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आल्या.

मनसेकडून आयुक्तांचे अभिनंदन
आयुक्त रवींद्रन यांनी धडाकेबाज मोहीम राबविल्याने मनसेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी त्यांची भेट घेऊन अभिनंदन केले. या वेळी मनसेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर, डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत, जिल्हाध्यक्ष कौस्तुभ देसाई, गटनेते मंदार हळबे आदी उपस्थित होते. रस्ता रुंदीकरणाच्या मोहिमेप्रमाणेच परिवहन सेवा सक्षम करा, घनकचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावा, फेरीवाल्यांना स्टेशन परिसरातून हटवून पर्यायी व्यवस्था करा, बेकायदा बांधकामे तोडा, रत्स्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे पूर्ण करा, आदी मागण्यांचे निवेदनही त्यांनी आयुक्तांना सादर केले.

दबावाखाली आयुक्त ई. रवींद्रन यांची बदली नको!
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त रवींद्रन यांनी स्मार्ट सिटीच्या योजनेला गती देण्यासाठी अतिक्रमणे हटविण्यास सुरूवात केली. त्यांच्या कारवाईला बदलीचे बक्षीस मिळणार असेल तर प्रशासनात नकारात्मक संदेश जाईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतली आहे. यापूर्वी यू. पी. एस. मदान, टी. चंद्रशेखर आणि श्रीकांत सिंह यांच्या कारकीर्दीत विकासकामे झाली. आता नव्याने ती सुरू होताच दबावाखाली आयुक्तांची बदली करणे हा मार्ग नव्हे, असा विनंतीवजा सल्लाही महासंघाने दिला आहे.

२७ गावांच्या विकासासाठी ७०० कोटींची मागणी
महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांत पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, रस्ते विकासासाठी
700कोटींचा निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणीही आयुक्तांनी केली.
27गावांसाठी एमएमआरडीएने विकास आराखडा तयार केला आहे. तो सरकारने मंजूर केला आहे. त्याविषयी अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून तेथील अधिकार हा एमएमआरडीएकडेच आहे, याकडे आयुक्तांनी लक्ष वेधले.