महापौरांच्या समस्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही : विश्वनाथ महाडेश्वर

पनवेल येथे महापौर परिषदेचे आयोजन, राज्यभरातील महापौरांची उपस्थिती

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर शहराचे महापौर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना महापौरांच्या समस्यांची चांगली जाण आहे. मात्र राज्यातील २७ महानगरपालिकांतील महापौरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्याची खंत महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था व पनवेल महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी राज्यातील विविध शहरांचे १६ महापौर, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे या संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण, महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे समन्वयक लक्ष्मणराव लटके आदी उपस्थित होते. या वेळी नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांची महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली.
महाराष्ट्र महापौर परिषदेची १७ वी महापौर परिषद नुकतीच पनवेलनजीक उलवे येथील रामशेठ ठाकूर इंटरनॅशनल स्पोटर््स कॉम्प्लेक्समध्ये संपन्न झाली. या वेळी सर्वपक्षीय महापौरांनी महाराष्ट्र महापौर परिषदेने यापूर्वी महापौरांना प्रशासकीय व वितीय अधिकार मिळवण्यासाठी जे विविध ठराव करून शासनाला पाठवले. मात्र याबाबत काहीच ठोस निर्णय झाला नसल्याबद्दल या परिषदेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तर लवकरच मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळण्यासाठी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती या संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण यांनी दिली.

विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले की, महापौर हे फक्त शोभेचे बाहुले असून त्यांना कोणते प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नाहीत. महानगरपालिकेच्या हद्दीत जर कोणती समस्या उदभवल्यास सामान्य नागरिक महापौरांना जबाबदार धरतात आणि महापौरांकडून त्यांच्या रास्त मागण्यांना न्याय मिळण्याची त्यांची भावना असते. सगळ्याच महापौरांना नागरिकांच्या रास्त मागण्या त्वरित सोडवल्या पाहिजेत, अशी भावना असते. मात्र महापौर संबंधित अधिकारी वर्गास सूचना देण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरे १९६५ मधील कलम ५८ मधील तरतुदीप्रमाणे नगराध्यक्षांचे स्थान हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याप्रमाणे असून महापौरांचे अधिकार व नगरध्यक्षांचे अधिकार यात फरक आहे. तातडीची परिस्थिती उद्भवल्यास कोणतेही व कितीही खर्चाचे काम करण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना आहे. मात्र अन्य महानगरपालिकांमधील महापौरांना असा अधिकार नाही. त्यामुळे महापौरांना प्रशासकीय व वितीय अधिकार मिळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कायद्यात राज्य सरकारने दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका महापौरांनी व्यक्त केली. या वेळी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती रणजीत चव्हाण यांनी दिली.