पोलिस आयुक्त करणार बीएमसी कारभाराची चौकशी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली मान्यता 

यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सह पोलिस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.

महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये रुपये १२ हजार २४ कोटी इतक्या रकमेचा अनियमितता झाल्याचे कॅगने विशेष लेखापरीक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात अंधेरी पश्चिमचे आ. अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अपहाराचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याबाबत मागणी केली होती. यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सह पोलिस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

कॅगने ओढले होते ताशेरे
- मुंबई महापालिकेत नोव्हेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ या काळात झालेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. अनेक कामे विनानिविदाच देण्यात आली आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला. कामांचे नियोजन ढिसाळ होते, अशा अनियमिततांवर बोट ठेवत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या विशेष चौकशी अहवालात ताशेरे ओढले होते.

- या काळात मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची सत्ता होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर १२ हजार कोटी रुपयांच्या या कामांची चौकशी करावी, अशी विनंती कॅगला शिंदे- फडणवीस सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केली. कॅगने ती मान्य केली होती. कॅगने केलेल्या विशेष चौकशीचा अहवाल उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत मांडला होता.

- पालिकेतील ९ विभागांनी केलेल्या १२ हजार २३ कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी कॅगने केली. मिठी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी चार कामे चार वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात ही चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला मिळाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते.

- दोन विभागांमधील २१४ कोटी ४८ लाख रुपयांची कामे ही विनानिविदा काढण्यात आली. ४,७५५ कोटी ९४ लाख रुपयांची कामे ६४ कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करार नसल्याने अंमलात येऊ शकली नाहीत.