मुंबई: राज्यातील सर्व महिलांना बस प्रवासात ५० टक्क्यांची सवलत एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत केंद्राप्रमाणे दरवर्षी अतिरिक्त सहा हजार रुपये थेट अनुदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत गणवेश, शिष्यवृत्तीत वाढ, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विम्याचे कवच, मुलगी जन्मल्यानंतर वयाच्या पाच टप्प्यांवर तिला रोख आर्थिक मदत यासह घोषणांचा पाऊस पाडत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी वित्तमंत्री म्हणून आपला पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला.
सदर अर्थसंकल्पावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा, सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग, पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे. सर्व घटकांवर विकासाची उधळण करणारा आणि घामाला दाम, कष्टाला मान, विकासाचे चोफेर भान देणारा हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसणारा असल्याचं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, हा अर्थसंकल्प पाच लाख ४७ हजार कोटींचा आहे. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या वित्तीय निकषाला धरून निधीची उभारणी करणार आहोत. वित्तीय शिस्त पाळून मांडलेला हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. महसुली तूट ही दरडोई उत्पन्नाच्या एक टक्क्याच्या वर नाही, तर वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या आत आहे. आपण अर्थसंकल्पात कोठेही अनैसर्गिक अशी वाढ अथवा आकडे फुगवले नाहीत, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी दिली.
छत्रपती शिवरायांसाठी...
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. या महोत्सवासाठी अर्थसंकल्पात ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी ५० कोटी, तसेच मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने उभारण्यासाठी २५० कोटीची तरतूद करण्यात आली. शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय तसेच शिवकालिन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपये प्रस्तावित.
शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यात शेतकऱ्याला प्रतिवर्ष ६००० रुपये राज्य सरकार देणार आहे. आता शेतकऱ्याला केंद्राचे ६००० व राज्याचे ६००० असे १२,००० रुपये प्रतिवर्ष मिळतील. १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल. त्यासाठी ६९०० कोटींचा भार सरकार उचलणार.
१ रुपयांत पीकविमा
शेतकऱ्यांवर कोणताच भार न देता राज्य सरकार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा मिळणार असून यापोटी ३३१२ कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.