Eknath Shinde ( Marathi News ) : बदलापूर शहरातील एका शाळेत दोन लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने उद्या महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मात्र या बंदविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी मुंबई हायकोर्टाने सदर बंद बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्याचा अधिकार नसून जे लोक बंद पुकारतील त्यांच्याविरोधात कारवाई करा, असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, आता या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मोठी बातमी: संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर शरद पवारांचं आवाहन
सीएम एकनाथ शिंदे यांनी कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करेल अशी प्रतिक्रिया दिली. "कोर्टाने बंद बेकायदेशीर ठरवल्याची बातमी आताच आम्हाला मिळाली. न्यायालयाने अशा प्रकारच्या बंदबाबत याआधीही निर्णय घेतले होते आणि दंडही लावले होते. पण तरीही विरोधी पक्षाने बंद करण्याचा आग्रह धरला होता. अशा बंदमध्ये सर्वसामान्य नागरिकच भरडला जातो. म्हणून कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करेल, असंही सीएम शिंदे म्हणाले.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर शरद पवारांचं आवाहन
महाविकास आघाडीने उद्या दिलेली महाराष्ट्र बंदची हाक बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा आज मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्याचा बंद मागे घ्यावा, असं आवाहन केलं आहे. "भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा," असं पवार यांनी म्हटलं आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयाविषयी बोलताना शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, "बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आलं होतं. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असं आवाहन करण्यात येते," अशा शब्दांत पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.