मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विशेष अधिवेशनातून विधानसभा सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक मांडले. त्यानंतर, हे विधेयक बहुमाने संमत करण्यात आल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले. त्यामुळे, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आता राज्याच्या विधानसभेत पारीत झाला आहे. मात्र, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे शब्दावरुन सरकारला इशारा दिला आहे. त्यावरही, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत भूमिका मांडली. सगेसोयरे अध्यादेश नोटीफिकेशनवरही लवकरच कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केले.
"छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो... आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटले. दरम्यान, विरोधकांनीही संमती दिल्याने सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. यावेळी, सगेसोयरे नोटीफिकेशनबद्दलच्या प्रश्नावरही मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली.
''सगेसोयरे नोटीफिकेशनसंदर्भात ६ लाख हरकती आल्या आहेत, त्याची छाननी सुरू आहे. त्यामुळे, त्यासाठी देखील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिली आहे. वर्गीकरण व छाननी करुन पुढील कार्यवाही केली जाईल,'' असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. घाईगडबडीत निर्णय घेणं हे चुकीचं आहे, ते जनतेच्या हिताचं नाही. त्यातून, आम्ही कोणाची फसवणूक करणार नाही. म्हणून, या हरकती अर्जांवर सविस्तरपणे छाननी करून कार्यवाही केली जाईल, असे शिंदेंनी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच, सन १९६७ च्या जुन्या कुणबी नोंदी होत्या, त्यांना दाखले, प्रमाणपत्र देण्याचं कामही सरकारने सुरू केलेलं आहे.
आंदोलकांनी संयम बाळगावा
जरांगे पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांना विनंती करतो, मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर केवळ ३ महिन्यांतच हे मराठा आरक्षण सरकारने दिले आहे. त्यामुळे, ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे, तो दूर करा. हे आरक्षण टिकण्यासाठी सरकार पूर्णपणे न्यायालयाला आपली बाजू पटवून देईल. आंदोलकांनी संयम बाळगला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले.
अडीच कोटी लोकांपर्यंत पोहोचलो
आरक्षण टिकण्यासाठी सर्वच बाजूंवर हे सर्वेक्षण केलेलं आहे. सर्वच वर्गातील तब्बल अडीच कोटी लोकांपर्यंत पोहचून हे सर्वेक्षण केलेलं आहे. हा डिटेल सर्व्हे आहे, एक्सपेन्सीव्ह सर्वे आहे. ४ लाख लोकांनी या सर्वेक्षणासाठी काम केलंय. त्यामुळे, हे आरक्षण टिकणारचं, सरकार कायद्याच्या चौकटीत बसून हे आरक्षण देत आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.