मुंबई - वेदांता-फॉक्सकॉन हा लाखो कोटींची गुंतवणूक आणि लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणारा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण पेटले आहे. विरोधी पक्षात असलेल्या महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांसह विविध क्षेत्रातून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे. दरम्यान, या टीकेला आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. एवढी मोठी गुंतवणूक करणारी कंपनी दोन महिन्यांमध्ये आपला निर्णय बदलते का? असा प्रतिप्रश्न एकनाथ शिंदे यांनी विचारला आहे. दरम्यान, शिंदेंनी कंपनीला २६ जुलै रोजी पत्र लिहून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या, अशी माहिती समोर आली आहे
जुलै महिन्यात वेदांताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये, कंपनीसाठी केंद्र सरकारचा पाठिंबा राज्य सरकारने आपण मिळवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या पत्राला २६ जुलै रोजी मुख्यमंत्री शिंदेंनी पत्र लिहून उत्तर दिलं होतं. त्यामध्ये, आम्ही केंद्र सरकारचा पाठिंबा मिळवू, असे सांगण्यात आले होते. तसेच, राज्य मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेण्याचेही कंपनीने सूचवले होते. शिंदे सरकारला तेही शक्य होते. त्यामुळेच, २६ जुलैच्या पत्रात कंपनीच्या दोन्ही मागण्या पूर्ण होतील, असे आश्वासन शिंदेंनी दिले होते. तर, उच्चाधिकार समितीकडूनही हिरवा कंदील मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यासंदर्भात साम टीव्हीने वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, २९ जुलै रोजी सामंजस्य करार करू, असेही शिंदेंनी वेदांता कंपनीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. तरीही कंपनीने गुजरातचा रस्ता धरल्याने केंद्र सरकारचा कंपनीवर दबाव होता का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
कंपनी दोन महिन्यात निर्णय बदलते का?
वेदांता प्रकरणावरून सध्या वाद सुरू आहे. मात्र आम्हाला सत्तेवर येऊन दोनच महिने झाले आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत त्या कंपनीला ज्या पद्धतीने प्रतिसाद द्यायला पाहिजे होता. तसा दिला गेला नाही. आता दोन महिन्यांमध्ये ते केलं गेलं पाहिजे होतं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. एखादी इंडस्ट्री जी पावणेदोन लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे, ती अशी दोन महिन्यांत निर्णय बदलते का? त्यांचा निर्णय आधीच झालेला होता, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला.
मुख्यमंत्री शिंदेंचा मोदींना फोन
दरम्यान, वेदांता प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यावेळी मोदींनी या प्रकल्पापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ, असं आश्वासन दिल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मात्र. सध्यातरी वेदांता प्रकल्पावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारची चौफेर कोंडी केली असून, त्याला प्रत्युत्तर देताना सत्ताधाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आता या वादातून मुख्यमंत्री कसा मार्ग काढतात, हे पाठणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.