- नितीन जगताप रिक्षाचालकांनी मंगळवारी ९ जुलै रोजी संप पुकारला होता; परंतु सोमवारी रात्री अचानकपणे संप मागे घेण्यात आला. हा संप कितपत यशस्वी झाला याबाबत स्वाभिमान टॅक्सी आॅटो युनियनचे मुंबई अध्यक्ष के. के. तिवारी यांच्याशी साधलेला संवाद.रिक्षाचालकांचा संप यशस्वी झाला का?जर संप केला तर पूर्णपणे संप करायला हवा. संप मागे घेत चर्चा करणे हा निर्णय चुकीचा होता. चर्चेनंतर मागण्या पूर्ण झाल्या असत्या तर संप मागे घेता आला असता; अन्यथा संप सुरू ठेवला असता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चलाख खेळी खेळली. १० दिवस अगोदर संपाची घोषणा करूनही आदल्या दिवशी रात्री उशिरा संप मागे घ्या चर्चा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ज्या दिवशी संप आहे त्या दिवशी तीन वाजता बैठक आयोजित केली. केवळ रिक्षाचालकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. परंतु इतर मागण्यांसाठी त्यांनी तीन ते पाच महिन्यांचा कालावधी मागितला. तीन महिन्यांनंतर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे ते होईल की नाही अशी शंका आहे. मागण्या मान्य न होता संप मागे घेतल्याने यातून मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रकारे आमच्या हातात खुळखुळा दिला आहे.ओला-उबेरची स्पर्धा, बेस्टची भाडेकपात या पार्श्वभूमीवर रिक्षाची भाडेवाढ योग्य आहे?बेस्टला जर नुकसान झाले तर महापालिका त्यांना मदत करते, रेल्वेला नुकसान झाले तर केंद्र सरकार मदत करते. परंतु रिक्षाचालकांचे नुकसान झाले मदत करणारे कोण आहे? १४ ते १६ टक्के दराने कर्ज काढून रिक्षा, टॅक्सी घेतल्या जातात. जर नुकसान झाले तर कर्जाचे हफ्ते कसे भरणार? घर कसे चालविणार, हा प्रश्न आहे. ओला-उबेर बेकायदा आहे, कित्येकांकडे बॅच नाहीत, परवाने नाहीत तरीही वाहने चालवितात. परिवहन विभागाने ओला, उबेरला लांबच्या अंतरासाठी परवाना दिला आहे. पण तरी शहरातच गाड्या चालविल्या जातात. जर त्यांना नुकसान झाले तर कंपनी पैसे देते. रिक्षाचालकांना सरकारला सुविधा द्यायच्या नाहीत, भाडे वाढवायचे नाही तर त्यांनी महामंडळ गठीत करून निधी द्यावा, रिक्षाचालकांना पेन्शन द्यावी.।बेस्ट भाडेकपातीचा परिणाम झाला?बेस्टच्या भाडेकपातीनंतरही जे लोक रिक्षाने प्रवास करीत होते ते आजही रिक्षानेच जातात. या भाडेकपातीचा शेअर रिक्षावर परिणाम झाला आहे. शेअर रिक्षाच्या जेथे रांगा आहेत त्या ठिकाणी आता प्रवासी बसला प्राधान्य देत आहेत.>रिक्षाचालकांना ओला, उबेरप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देता येतील का?२०१६-१७ मध्ये टॅक्सींचा संप झाला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून तुमच्या मागण्यांवर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आम्ही संप मागे घेतला; परंतु मुख्यमंत्री स्वत: चर्चेसाठी आले नाहीत. परिवहनमंत्री आणि परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत एक ते दोन मागण्यांवर चर्चा झाली. त्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काळी-पिवळी टॅक्सी आणि रिक्षासाठी अ‍ॅप बनविण्यासाठी चार वेळा चर्चा झाली; पण आजतागायत काही झाले नाही.
सरकारने बॅच आणि परवाना दिला आहे तो प्रवाशांच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे रिक्षा थांबविल्यानंतर मिळेल ते भाडे स्वीकारायला हवे. - के. के. तिवारी