मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारने सगसोयरे या शब्दासह अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी निघालेल्या मोर्चाने नवी मुंबईतून परतीची वाट धरली. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्याहस्ते जरांगे यांनी नवा अध्यादेश स्वीकारला, त्यावेळी मराठा समाजबांधवांनी जल्लोष केला. आता, यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खरंच, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला का, असेही अनेकजण विचारत आहेत. त्यातच, आता आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनाला खरंच यश मिळाले आहे का, मराठा समाजाला आरक्षण कधी मिळणार, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. तर, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण होईल का, असाही प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यातच, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचं ट्विटरवरुन म्हटलं आहे.
"ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही..!" - देवेंद्र फडणवीस यांचं हे विधान कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर आहे. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा किंवा काढण्याचा अधिकार हा १०२ व्यां घटनादुरुस्ती नंतर केंद्राकडे आहे, असे आव्हाड यांनी म्हटले. तसेच, जरांगे पाटलांना जे आरक्षण देण्याचा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे तो नेमका कशाच्या आधारावर दिला आहे..? राज्य सरकार तर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही.मग शिंदे नेमक्या कशाच्या आधारावर हा शब्द सबंध मराठा समाजाला देत आहेत..?, असा प्रश्न आव्हाड यांनी विचारला आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय?
११ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारनं १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद ३३८ (ब) चा समावेश करण्यात आला.त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसेच, अनुच्छेद ३४२ (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आव्हाड यांनी दिली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जरांगे पाटलांना जे आरक्षण देण्याचा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे तो नेमका कशाच्या आधारावर दिला आहे..? राज्य सरकार तर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही.मग शिंदे नेमक्या कशाच्या आधारावर हा शब्द सबंध मराठा समाजाला देत आहेत..?, असा प्रश्न आव्हाड यांनी विचारला आहे. तसेच, एकीकडे ओबीसी समाजाला "तुमचं आरक्षण जाणार नाही", अस राज्याचे उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र मराठा समाजाला "आरक्षण देणारच" असं म्हणत आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला कायदेशीर आधार तरी आहे. पण, मुख्यमंत्री चक्क मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. हे राज्याच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे, असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
मला बाजूला करायचे षडयंत्र - जरांगे
जरांगे पाटील यांनी सोमवारी सकाळी माध्यमांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षण आंदोलन कसे बदनाम करायचे, मला कसे बाजूला करायचे यासाठी षडयंत्र रचले जात आहे. सोशल मीडियावर काहीही लिहिणे हा एक ट्रॅपचा भाग आहे. त्यांना कुठे पद, मानसन्मान मिळाला नाही. म्हणून असे प्रकार केले जात आहेत. श्रेयासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून हे प्रयत्न केले जात आहेत. ७० वर्षे जे झालं नाही ते आता झालं आहे. आजवर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. ३९ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. आपल्याला ओबीसीत आरक्षण घ्यायचे. त्यामुळे आरक्षणासाठी २००१ च्या कायद्यात बदल करावे लागतात. आपले चॅलेंज झाले तर ओबीसींचे आरक्षण २००१ च्या कायद्यानुसार, १९६७ च्या कायद्यानुसार, १९९० च्या कायद्यानुसार, मंडल कमिशननुसार उडते. सगेसोयऱ्यांबाबत राजपत्रित अध्यादेश काढला आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, अंमलबजावणी व्हावी, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांना नोंदी मिळालेल्यांच्या आधारावर आरक्षण मिळावे, यासाठी १० फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण केले जाणार आहे, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाला यश
आंदोलनामुळे न्या. शिंदे समिती स्थापन झाली. मागासवर्गीय आयोग नव्याने स्थापन झाला. मराठवाड्यात कमी नोंदी असल्याने निजामकालीन पुरावे घेतले जाणार आहेत. सग्यासोयऱ्यांसाठी राजपत्रित अध्यादेश जारी झाला, गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. इतरही अनेक बाबी आहेत. हे आंदोलनाचे यश आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर लिहून मराठ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे पाप करू नका. माझे दैवत मराठा समाज आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत मी मागे हटणार नाही असेही जरांगे पाटील म्हणाले.