मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे नियम बदलले; CM शिंदेंनी बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 2, 2024 09:22 PM2024-07-02T21:22:30+5:302024-07-02T21:23:12+5:30
CM Eknath Shinde News: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या योजनेसंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
![chief minister majhi ladki bahin yojana rules changed know about what decision taking in meeting | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे नियम बदलले; CM शिंदेंनी बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय chief minister majhi ladki bahin yojana rules changed know about what decision taking in meeting | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे नियम बदलले; CM शिंदेंनी बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/cm-eknath-shinde-meet_2024071259703.jpg)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे नियम बदलले; CM शिंदेंनी बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय
CM Eknath Shinde News: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.
योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देश
योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.
वयोमर्यादा वाढवली, एकर शेतीची अट वगळली
अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा
अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.