मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, कोरेगाव भीमामुळे बिघडलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी स्वीकारावी - अशोक चव्हाण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 7, 2018 01:03 AM2018-01-07T01:03:32+5:302018-01-07T01:03:43+5:30
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात जातीय तणाव निर्माण झाला आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणी विद्यमान सरकार दोषींना अटक का करत नाही? याचा अर्थच सरकारची या सर्वांना मूकसंमती आहे, असा होतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात जातीय तणाव निर्माण झाला आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणी विद्यमान सरकार दोषींना अटक का करत नाही? याचा अर्थच सरकारची या सर्वांना मूकसंमती आहे, असा होतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या राज्यातल्या सर्व प्रमुख नेत्यांची बैठक शनिवारी मुंबईत झाली. त्यामध्ये कोरेगाव भीमा येथे आंबेडकरी अनुयायांवर झालेल्या हल्ल्यावर चर्चा झाली. राज्यात सध्या निर्माण झालेला जातीय तणाव कमी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले. बैठकीस माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सतेज पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. चव्हाण म्हणाले, पक्षाचे राष्टÑीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या काही सभा महाराष्ट्रात झाल्या पाहिजेत, अशी नेत्यांची इच्छा आहे.
कमला मिलबाबत मोघम बोलू नये
कमला मिलबाबत सरकारची भूमिका मवाळ का, असा सवाल करून चव्हाण म्हणाले, महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी स्पष्ट बोलावे. ते मोघम का बोलत आहेत? ज्यांनी फोन केला, त्यांची नावे त्यांनी घ्यावीत आणि या प्रकरणी कारवाई का होत नाही? याचे उत्तरही द्यावे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
भिडे यांचा मनुवादी चेहरा उघड - विवेक कांबळे
सांगली : अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, असे म्हणत शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे (गुरुजी) यांनीच लोकशाहीचा खून केला. अशाप्रकारच्या वक्तव्यातून त्यांचा मनुवादी चेहरा सर्वांसमोर आला आहे, अशी टीका आरपीआयचे (आठवले गट) प्रदेश कार्याध्यक्ष, माजी महापौर विवेक कांबळे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.
कांबळे म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेने दलितांसह तब्बल ५९ जातींना अॅट्रॉसिटीनुसार न्याय्य हक्काचा अधिकार दिला आहे. असे असताना भिडे यांनी या कायद्यावरच टीका केली. जाती-जातीत भांडणे लावून चातुर्वर्णीय व्यवस्थेचा पुरस्कार करीत त्यांना मनुवादी राज्य आणायचे आहे. कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने जाती-धर्मात भांडणे लावणारी ही प्रवृत्ती वेळीच रोखली पाहिजे.
कोरेगाव-भीमा व सांगलीतही घडलेल्या तोडफोडीच्या घटना निंदनीय आहेत, पण या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास केला, तर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हेच दोषी आहेत, हे दिसून येईल. त्यांच्यावर दंगली भडकविण्याचे आरोप झाले आहेत, तसे गुन्हेही दाखल झाले आहेत. असे असताना भिडे यांनी जनतेची दिशाभूल करीत अॅट्रॉसिटीसारख्या घटनात्मक अधिकारालाही नावे ठेवून या प्रकाराला वेगळे वळण देण्याचा उद्योग सुरू केला आहे.
उदयनराजेंनी संसदेत भूमिका मांडावी - चंद्रकांत खंडाईत
सातारा : कोरेगाव भीमा घटनेसंदर्भात संसदेत लोकप्रतिनिधींनी भूमिका मांडून दंगलखोर तसेच संभाजीराव भिडे (गुरुजी) व मिलिंद एकबोटे यांच्यावरील कारवाईबाबत चर्चा केली. त्यावेळी गप्प बसलेले साताºयाचे लोकप्रतिनिधी बाहेर मात्र चिथावणीखोर वक्तव्ये करतात. खासदार उदयनराजे भोसले यांनी संसदेत भूमिका मांडावी,’ अशी मागणी भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत यांनी केली.
खंडाईत म्हणाले, उदयनराजे यांनी वढू बुद्रुक या गावी जाऊन छत्रपती संभाजीराजे यांचा अखेरचा इतिहास समजून घ्यावा. त्यासाठी ज्यांनी बलिदान दिले त्या शूरवीरांनाही समजून घ्यावे. नंतर ही दंगल कोणत्या विचाराने घडवण्यात आली याचा विचार करूनच भिडे व एकबोटे यांची महती लोकांना सांगावी.
ज्या विचारसरणीने छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचेही विद्रूपीकरण केले. त्यांचे समर्थन आपण केले. २१ व्या शतकात वंचितांना न्याय मिळावा म्हणून निर्माण केलेल्या अॅट्रॉसिटी अॅक्टलाही विरोध केला, याकडे लक्ष वेधून लोकप्रतिनिधी या नात्याने उदयनराजेंनी सामाजिक सलोखा राखण्याचा प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.
आठवले, कुंभारे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला
मुंबई : कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची सर्वंकष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्य अॅड. सुलेखा कुंभारे यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली. .
या घटनेत नुकसान झालेल्यांना भरपाई मिळावी, बंदच्या काळात निरपराधांवर झालेली कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी आठवले यांनी केली. अॅड. कुंभारे यांनी कोरेगाव भीमा आणि वढू बुद्रुक येथील परिस्थितीबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
दोषींवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचाही प्रयत्न असेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले