मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठमोठ्या प्रकल्पांबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा धडाका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ठाकरे सरकारला अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला.
सत्ताबदलानंतर अनेक धोरणे बदलण्यात येतात आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्यांवर होतो. अनेक प्रकल्प रखडल्याने प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ होते आणि त्याची भरपाई सामान्यांना करावी लागते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ठाणे वृक्ष प्राधिकरण कायद्याला अनुसरून झाडे तोडण्यासंदर्भात निर्णय घेत नसल्याचा आरोप केला आहे. कोणत्या स्थळावरची किती झाडे तोडण्यात येणार, याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नसते. त्यामुळे नागरिक प्राधिकरणाच्या निर्णयावर हरकती व सूचना घेऊ शकत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ठाण्यातील सुमारे १८ प्रकल्पांना मिळून ३,८८० झाडे तोडण्याची परवानगी प्राधिकरणाने दिली आहे. त्यात मेट्रो-४ प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मात्र,कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता हा निर्णय घेण्यात आल्याने रोहित जोशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होती. जनहितार्थ प्रकल्पांविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येतात. परिणामी या प्रकल्पांना स्थगिती द्यावी लागते आणि कामे रखडतात. मेट्रो-४ चे काम थांबल्याने प्रशासनाला दिवसाला चार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. सामान्यांनाच हा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पुढील सुनावणी आज
सत्ताबदलानंतर अनेक धोरणांत बदल करण्यात येतो आणि प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात येते. त्याचा थेट फटका सामान्यांना बसत आहे, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच या याचिकेवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.