मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांना मोदी सरकारमधून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अरविंद सावंत यांची राज्याच्या संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदावर निवड केली होती. तसेच मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने नाराज झालेल्या रवींद्र वायकरांना मुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वयक पदावर घेतलं होतं. मात्र या दोन्ही निवडीमुळे राज्य सरकार अडचणीत आलं आहे.
अरविंद सावंत आणि रवींद्र वायकर यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आले होते. मात्र ऑफिस ऑफ प्रॉफिटनुसार विरोधी पक्ष भाजपाने सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली होती. टीव्ही ९ ने दिलेल्या माहितीनुसार भाजपाकडून पुढची कार्यवाही होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या दोन्ही नेत्यांचे राजीनामे घेतले आहेत. ११ फेब्रुवारीला रवींद्र वायकर यांची नेमणूक झाली होती तर १४ फेब्रुवारीला अरविंद सावंत यांची नेमणूक झाली होती.
अरविंद सावंत आणि रवींद्र वायकर या दोन्ही नेत्यांची नियुक्ती राज्य शासनाने परिपत्रक काढून केली होती. त्यात या नेत्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असल्याने त्यांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते, सुविधा याबाबत वादंग निर्माण होऊ शकतं. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या नियमानुसार भाजपाने या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी केली होती. अद्याप या नेत्यांनी पदाचा कारभार स्वीकारला नसताना त्यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राजकीय समीकरणे बदलली. भाजपा-शिवसेनेची युती तुटली. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आले त्यापूर्वी शिवसेना केंद्र सरकारमधून बाहेर पडली होती. मुख्यमंत्रिपदावरून वाद झाल्यानंतर शिवसेनेने भाजपासोबतची युती तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या अरविंद सावंत यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. तर मंत्रिमंडळाला रवींद्र वायकरांना स्थान न दिल्याने या दोन्ही नेत्यांचे राजकीय पुनर्वसन शिवसेनेकडून करण्यात आले होते. मात्र यामुळे ठाकरे सरकार कोंडीत अडकेल या भीतीने या नेत्यांचे बॅक डेटेड राजीनामे आधीच घेऊन ठेवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.