मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगुस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात काँग्रेस पक्षातील नेत्यांवर केलेले आरोप धादांत खोटे आणि तथ्यहीन आहेत. जवळपास पाच वर्षांतील केंद्र सरकारचा आणि साडेचार वर्षांतील राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी या व्यवहाराशी काँग्रेस पक्षाचा संबंध जोडण्याचा खटाटोप भाजपाकडून केला जात आहे. या प्रकरणाची तथ्ये पहिली असता तत्कालीन युपीए सरकारने अत्यंत पारदर्शीपणा दाखवत हा करार रद्द केला, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.ते म्हणाले, व्हीव्हीआयपी नेत्यांसाठी हेलिकॉप्टर खरेदीची प्रक्रिया १९९९ मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या मागणीनुसार सुरू झाली. २००३ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने खरेदी प्रक्रियेचे नियम बदलल्यामुळे एकच कंपनी पात्र ठरली. याबाबतीत २०१३ मध्ये महालेखापालांच्या अहवालात आक्षेप नोंदवले आहेत. फेब्रुवारी २०१२ दरम्यान इटलीतील प्रसारमाध्यमांत या व्यवहाराबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. युपीए सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी स्वत:हून हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. मार्च २०१३ मध्ये युपीए सरकारने स्वत: या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली. परंतु, तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. पुढे सर्व चौकशीनंतर ०१ जानेवारी २०१४ रोजी सचोटीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्याबरोबर हा करार युपीए सरकारने रद्द केला. या दरम्यान अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीने जमा केलेली अनामत रक्कम (२४० कोटी) जप्त केली, आणि हेलिकॉप्टर खरेदीकरता दिलेली आगाऊ रक्कम २२८ मिलियन युरो (१८२३ कोटी) परत आणण्यात युपीए सरकारला यश मिळाले.तत्कालीन रक्षामंत्री ए. के. अॅन्टोनी यांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आणि यापुढे या कंपनीसोबत कोणताही करार न करण्याचे आदेश पारित केले. याउलट २२ आॅगस्ट २०१४ रोजी अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीवरील सगळे निर्बंध मोदी सरकारने हटवले. ८ आॅगस्ट २०१५ रोजी कंपनीला ‘मेक इन इंडियां’तर्गत परकीय गुंतवणुकीची मंजुरी देण्यात आली, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे आरोप धादांत खोटे, तथ्यहीन - पृथ्वीराज चव्हाण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 01, 2019 2:42 AM