मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडत नाहीत, राज्यात फिरत नाहीत या विरोधकांच्या आरोपांचा मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाचार घेतला. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष आहे. देशाचे पंतप्रधान दिल्लीत बसूनच निर्णय घेतात, व्हीसी घेतात. मुख्यमंत्री वर्षावर बसून निर्णय घेतात, बिघडले काय, असा सवाल पवार यांनी विधान परिषदेत केला.
सभागृहात पुरवणी मागण्यांवरील चचेर्ला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चांगलीच फटकेबाजी केली. कोविड असो की नैसर्गिक संकट, महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. मुख्यमंत्री रोज तीन तीन चार व्हीसी घेतात. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष आहे. कोकणावर संकट आले तेंव्हा केंद्र सरकारच्या निकषापेक्षा तिप्पट मदत केल्याचे पवार म्हणाले.
आर्थिक ओढाताण असताना देखील केंद्र सरकारने जीएसटी नुकसानीचे २२ हजार कोटी रुपये दिले नाहीत. आता तर कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून मदत देणे नाकारले आहे. आता केंद्राकडून टोलवाटोलवी सुरू आहे. केंद्राची जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच राज्याची आर्थिक चणचण असली तरी कोवीड पासून जनतेला वाचवण्यासाठी आवश्यक तो निधी खर्च करण्यात येईल, असे पवार म्हणाले. राज्यातली जिल्हा नियोजन समितीसाठी ३ हजार २४४ कोटी वितरीत केले जाणार आहेत. त्यातला ५० टक्के निधी कोवीड व्यवस्थापनासाठी वापरता येईल असेही अजित पवार यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या उत्तरावर विरोधकांनी बोलण्याची परवानगी मागितली, मात्र ती नाकारण्यात आल्याने त्यांनी सभात्याग केला.