पालकांबरोबर कुटुंब न्यायालयात मुलांचेही प्रतिनिधित्व होणार?

स्वतंत्र वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी फॅमिली बार असोसिएशनचा प्रस्ताव

- दीप्ती देशमुख

मुंबई : घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जाणे हे पती-पत्नीसाठी दिव्य असते तसे मुलांसाठीही. पती - पत्नी आपली बाजू किमान न्यायालयात मांडू शकतात. मात्र, मुले आपल्या अधिकाराविषयी, आपल्याला काय हवे किंवा नको हे फार क्वचितच थेटपणे न्यायालयाला सांगताना दिसतात. मुलांची बाजू आई किंवा वडिलांचे वकीलच मांडताना दिसतात. कधी-कधी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पालक मुलांची ढाल करतात आणि त्यात मुले ‘मूक पीडित’ असतात. त्यामुळे अशा मुलांचा ‘आवाज’ थेट न्यायालयात पोहोचावा याकरिता मुलांसाठी स्वतंत्र वकिलांच्या पॅनलची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनने वांद्रे कुटुंब न्यायालयाच्या प्रभारी प्रधान न्यायाधीशांपुढे सादर केला आहे.

मुलांना देखभालीचा खर्च मिळावा, त्यांचा ताबा देणे, ताबा नसलेल्या पालकांना भेटण्याची सुविधा इत्यादी बाबींमध्ये मुलांचे म्हणणे नीट ऐकले जावे, याच उद्दिष्टाने मुलांसाठी वकील नियुक्त करण्याची विनंती बार असोसिएशनने केली आहे.

यापूर्वी काही प्रकरणांत कुटुंब न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नेमून मुलांचे म्हणणे ऐकले होते. आई-वडिलांच्या वादात मुलांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी संबंधित न्यायाधीशांनी उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

असोसिएशनने सादर केलेल्या निवेदनात मार्गदर्शक तत्त्वेही आखण्यात आली आहेत. जे पालक मुलांसाठी देखभालीचा खर्च मागत असतील, तसेच त्यांचा ताबा मागत असतील ते मुलांसाठी स्वतंत्र वकिलांची मागणी करू शकतात. त्याशिवाय मुलांच्या लैंगिक शोषणासारखा गंभीर आरोप असेल किंवा मुले स्वतःचे मत मांडण्याइतपत सज्ञान असतील किंवा दोन्ही पालकांमध्ये मोठे वाद असतील आणि त्याचा परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होत असेल तर त्या प्रकरणांत मुलांसाठी वकील नेमले जाऊ शकतात, असे मार्गदर्शक तत्त्वांत नमूद करण्यात आले आहे. 

मुलांच्या सतत संपर्कात राहून मुलांची भूमिका न्यायालयात मांडणे. तसेच मुलांच्या शाळेत भेट देऊन त्याच्या शैक्षणिक कामगिरीविषयी शिक्षकांकडून जाणून घेणे आणि त्याची माहिती न्यायालयाला देणे. मुलांचे लैंगिक शोषण होत असेल तर बालकल्याण समितीची मदत घेणे. ताबा नसलेल्या पालकाशी मुलाचे किती जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, याबाबतही न्यायालयात अहवाल सादर करणे इत्यादी बाबींची काळजी मुलांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांना घ्यावी लागेल.

‘मुलांचा देखभालीचा खर्च, त्यांचा ताबा हे प्रश्नच निकाली लावण्यासाठी ३-४ वर्षे लागतात. परंतु, मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नियुक्त केले तर त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची व कल्याणाची जबाबदारी वकिलांवर असेल. त्यामुळे नाहक मुलांसंदर्भातील प्रश्न दीर्घकाळ न्यायालयात रेंगाळत राहणार नाहीत. यातून घटस्फोटाच्या प्रक्रियेला वेग येईल,’ असे फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनच्या सचिव ॲड. श्रद्धा दळवी यांनी सांगितले.

...तर असा निर्णय घेणारे पहिले न्यायालय ठरेल!
कोरोनाच्या नावाखाली मुलाचा ताबा नसलेले पालक देखभालीचा खर्च देण्यास तयार नाहीत. काही प्रकरणांत मुलाचा ताबा असलेले पालक दुसऱ्या पालकाविषयी मुलांचे मन दूषित करतात. काही ठिकाणी मुलांवर अत्याचार झालेला असतो. या बाबी माहीत करून त्या अडचणी कशा दूर करता येतील, हे पाहण्यासाठी मुलांकरिता स्वतंत्र वकिलांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव वांद्रे कुटुंब न्यायालयाच्या प्रभारी प्रधान न्यायाधीशांपुढे ठेवला आहे. तो मान्य झाला तर असा निर्णय घेणारे वांद्रे कुटुंब न्यायालय हे देशातील पहिले न्यायालय ठरेल, असे ॲड. दळवी यांनी सांगितले.