वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये

शिक्षण विभागाचे आवाहन; विद्यार्थी, पालकांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : लॉकडाऊन काळात आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाल्यामुळे अनेक पालकांना पाल्यांच्या शाळांचे वाढीव शुल्क भरता आलेले नाही. परिणामी, विशेषतः अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, निकाल न देणे, परीक्षेस बसू न देणे असे प्रकार घडल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही माध्यमाच्या मंडळाच्या शाळांना विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे शिक्षण विभागाने सूचित केले आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून त्यांना शिक्षणापासून किंवा परीक्षेस बसण्यापासून राेखता येणार नाही, ही बाब पालकांनी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे.

सध्या राज्यात कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर साथरोग अधिनियम १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ची अंमलबजावणी सुरू असून राज्यात लॉकडाऊन असताना काही संस्था, शाळा या विद्यार्थी, पालकांना संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. ८ मे २०२० रोजी सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमांच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ मधील देय/शिल्लक शुल्क वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, शैक्षणिक वर्ष २०२० - २०२१ साठी कोणतीही शुल्कवाढ करू नये, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन शुल्क भरण्याचा पर्याय द्यावा इत्यादी आदेश देण्यात आले होते. मात्र काही शैक्षणिक संस्थांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे या निर्णयास स्थगिती मिळाली आणि शाळांवर निर्णयाच्या अंलबजावणीची सक्ती राहिली नाही.

शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ मार्च २०२१ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही स्थगिती उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या ८ मे रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत पालकांवर अतिरिक्त शुल्क भरले नसल्याने जबरदस्ती न करता विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.