मतदानाद्वारे बिल्डरची निवड

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ताब्यात घेऊन त्यावर बसून राहायचे ही बिल्डरांची खोड मोडून काढण्याकरिता आणि एकाच योजनेवरून बिल्डरांमध्ये होणारी रस्सीखेच संपुष्टात आणण्याकरिता

- संदीप प्रधान,  मुंबई
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ताब्यात घेऊन त्यावर बसून राहायचे ही बिल्डरांची खोड मोडून काढण्याकरिता आणि एकाच योजनेवरून बिल्डरांमध्ये होणारी रस्सीखेच संपुष्टात आणण्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजनांकरिता बिल्डरची गुप्त मतदान घेऊन निवड केली जाणार आहे. पाच वर्षांत त्याने ही योजना पूर्ण करायची आहे. मात्र बिल्डर काही गैरकारभार करीत असल्याचे निदर्शनास आले तर सरकारला बिल्डर बदलण्याचा अधिकार असणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने आतापर्यंत १३०० योजना मंजूर केल्या असून त्यापैकी ५० टक्के योजना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ रखडल्याचे निदर्शनास आले आहे. योजना रखडण्यास बिल्डर योजनेवर बसून राहणे हे जसे कारण आहे त्याचबरोबर रहिवाशांमध्ये फूट पडून दोन बिल्डरांचा योजनेत शिरकाव होणे हेही कारण आहे. आम्हाला फसवून बिल्डरने योजनेकरिता ७० टक्के पात्रतेची अट पूर्ण केली, अशा तक्रारी काही योजनांत केल्या गेल्या आहेत.
यावर मात करण्याकरिता यापूर्वी मंजूर झालेल्या, पण रखडलेल्या तसेच नव्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमध्ये गुप्त मतदान घेऊन बिल्डरची निवड केली जाईल. एकाच बिल्डरकरिता ७० टक्के रहिवाशांनी गुप्त मतदानाद्वारे मंजुरी दिल्यावरच ही योजना त्या बिल्डरने पाच वर्षांत पूर्ण करायची आहे.
या काळात बिल्डर बदलण्याकरिता रहिवाशांना मागणी करता येणार नाही. बिल्डरने गैरप्रकार केले तर प्राधिकरण त्याच्याकडून योजना काढून घेऊ शकेल. पाच वर्षांत योजनेची काहीच प्रगती झाली नाही तर रहिवाशांचे गुप्त मतदान घेऊन पुन्हा नव्या बिल्डरकडे योजना सुपूर्द केली जाऊ शकेल. मात्र पाच वर्षे हा पुरेसा काळ असल्याने बहुतांश योजना मार्गी लागतील, असा प्राधिकरणाला विश्वास वाटतो.
झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेल्या जमिनीचे मॅपिंग करण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली असून एकूण ५४ चौरस कि.मी.वरील झोपड्यांपैकी २० चौरस कि.मी.वरील झोपड्यांचे मॅपिंग झाले आहे. यानंतर प्रत्येक झोपडीची गणना केली जाणार आहे.
त्यानंतर झोपडपट्टी योजनेबाबतची सर्व कागदपत्रे आॅनलाईन सादर करण्याची व सर्व मंजुऱ्या आॅनलाईन देण्याची योजना अमलात आणली जाणार आहे. सध्या आर्किटेक्ट, बिल्डर हे स्वत: प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जाऊन योजना सादर करतात. एकदा ई-आॅफीस योजना अमलात आल्यावर त्यांना प्राधिकरणाची पायरी चढावी लागणार नाही. संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केल्याखेरीज योजना सादर करता येणार नाही. त्यामुळे महत्वाची कागदपत्रे सादर न करताच योजना मंजूर करवून घेतल्याची प्रकरणे घडणार नाहीत. योजना मंजूर झाल्यावर प्रत्येक योजनेकरिता लॉगिन व पासवर्ड दिला जाईल. त्यामुळे योजनेबाबतची सर्व माहिती सर्व संबंधितांना आॅनलाईन पाहता येईल. परिणामी सामान्य झोपडपट्टीवासीयांनाही चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

मंजुरी आॅनलाईन गतिमान योजनेसाठी

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना गती देण्याकरिता आणि सर्वांना घर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याकरिता या योजनेत मोठे बदल प्रस्तावित आहेत.
त्यानुसार सर्व मंजुऱ्या आॅनलाईन देणे व बिल्डरांना गुप्त मतदानाने पाच वर्षांकरिता योजना राबवण्याची संधी देणे हे निर्णय घेणार आहोत. असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुुप्ता यांनी सांगितले.