फडणवीसांच्या ‘व्हिडीओ बॉम्ब’ची सीआयडी चौकशी; विरोधक सीबीआय चौकशीवर ठाम

गृहमंत्र्यांनी त्याचवेळी माजी मंत्री अनिल देशमुख व अल्पसंख्याक विकासमंत्री नबाव मलिक यांची पाठराखण केली.

मुंबई : विशेष सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण हे माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरोधात षडयंत्र करीत असल्याबाबत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यात सभागृहात फोडलेल्या ‘व्हिडीओ बॉम्ब’ची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. चव्हाण यांनी सरकारी वकील पदाचा दिलेला राजीनामा स्वीकारला असल्याचेही वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

गृहमंत्र्यांनी त्याचवेळी माजी मंत्री अनिल देशमुख व अल्पसंख्याक विकासमंत्री नबाव मलिक यांची पाठराखण केली. चव्हाण षडयंत्र प्रकरणाची सीबीआय चौकशीच झाली पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली व त्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचा पुनरुच्चार केला. सरकार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवत नसल्याच्या निषेधार्थ घोषणा देत विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला.

अनिल देशमुख व त्यांच्याशी संबंधित लोकांवर आतापर्यंत ९० छापे घातले गेल्याकडे वळसे-पाटील यांनी लक्ष वेधले. एखाद्याला संपवण्याचेच हे प्रयत्न आहेत. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत कारवाई का केली नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

फडणवीस यांचा नवा बॉम्ब

अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांचे निकटवर्तीय डॉ. मुदस्सीर लांबे यांनी आपले दाऊदशी निकटचे संबंध असल्याचा दावा केला असून, लांबे व सध्या तुरुंगात असलेला महंमद अर्शद खान यांच्या संभाषणाचा पेनड्राइव्ह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपुर्द केला. 

चाैकशीत सत्य बाहेर येईल-

वळसे-पाटील म्हणाले की, या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालण्याचा सरकारचा हेतू नाही. सीआयडी चौकशीत सत्य बाहेर येईल. ज्या जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या ताब्यावरून भोईटे व पाटील गटात वाद सुरू आहे, त्यामध्ये कोर्टबाजी सुरू आहे. गेल्या ३०० दिवसांपासून पोलीस बंदोबस्त घेऊन ही संस्था शाळा चालवत आहे. संस्था जळगावमधील असताना गुन्हा पुण्यात का दाखल केला, असा मुद्दा फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता. त्याचा समाचार घेताना वळसे-पाटील म्हणाले की, सुशांतसिंह राजपूतची आत्महत्या मुंबईत होऊन गुन्हा बिहारमध्ये दाखल केला गेला व सीबीआयकडे प्रकरण वर्ग केले गेले. संस्थेच्या ताब्याबाबत महाजन यांना एक कोटी रु. देणार, असेही भोईटे यांनी सांगितल्याचा उल्लेख असल्याकडे गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.