सिडकोला ७00 कोटींचा फटका

न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी विधी विभाग हायटेक केल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. असे असले तरी नुकसानभरपाईसाठी विविध न्यायालयात दाखल

- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई

न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी विधी विभाग हायटेक केल्याचा
दावा सिडकोने केला आहे. असे
असले तरी नुकसानभरपाईसाठी विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात बाजू मांडताना विधी विभागाला अपेक्षित यश संपादित करता आलेले नाही. याचा
परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात सिडकोला जवळपास ७00
कोटी रुपयांचा फटका बसला
आहे.
सिडकोच्या विरोधात जवळपास साडेपाच हजार प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
यातील बहुतांशी प्रकरणे नुकसानभरपाईची आहेत. ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी सिडकोच्या विधी विभागात दोन विधी अधिकारी, दोन सहाय्यक विधी अधिकारी आणि चार क्लार्क असा केवळ आठ जणांचा कर्मचारी वर्ग आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या तुलनेत हा कर्मचारी वर्ग अत्यंत अपुरा आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कामाला मर्यादा
पडल्याने अनेकप्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकून पडली आहेत.
इतकेच नव्हे, तर सिडकोच्या वतीने अनेकदा न्यायालयात हवा
तसा युक्तिवाद केला जात नाही, कारण अनेक प्रकरणात संबंधित खटल्याचा तपशीलच संबंधित वकिलाकडे उपलब्ध नसतो. कोणत्या खटल्याची सुनावणे कधी आहे,
खटला कोणत्या स्वरूपाचा आहे. त्यातील याचिकाकर्ते कोण आहेत, याबाबत सिडकोच्या विधी विभागात अनेकदा अनभिज्ञता असल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या दीड दोन वर्षात अनेक प्रकरणांचा निकाल सिडकोच्या विरोधात गेला आहे.
गेल्या वर्षी बिवलकर प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ही सिडकोच्या विधी विभागाला मोठी चपराक असल्याचे बोलले जाते. बिवलकर हे प्रकरण प्रातिनिधिक असले तरी अशा अनेक लहान
मोठ्या प्रकरणांत सिडकोला न्यायालयीन लढ्यात मात खावी लागली आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी
राज्य शासनाने ठाणे, पनवेल
आणि उरण तालुक्यातील
३४३.७ चौरस किलोमीटरचा
भूभाग अधिसूचित केला. त्यानंतर सिडकोच्या माध्यमातून येथील १७ हजार हेक्टर शेतजमीन
संपादित करण्यात आली. या जमिनी संपादित केल्यानंतर संबंधित भूधारकांना शासकीय धोरणानुसार मोबदलाही देण्यात आला. परंतु अनेकांनी हा मोबदला घेण्यास
नकार दिला, तर काहींनी
जमिनी संपादित झाल्यातंरही
जागेचा ताबा सोडला नाही.
काहींनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. असे जवळपास ५५,000
प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
यापैकी तब्बल साडेतीन हजार खटले भूसंपादनाचा मोबदला, साडेबारा टक्के भूखंड वाटप
योजनेशी निगडित आहेत. ही
प्रकरणे हाताळताना सिडकोच्या
विधी विभागाला विविध
कारणांमुळे बॅकफूटवर यावे
लागले आहे. याचा परिणाम
म्हणून सिडकोला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागल्याचे सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले आहे.

लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम प्रभावहीन
सिडकोच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची स्थिती समजून त्यानुसार न्यायालयात अभ्यासपूर्ण बाजू मांडता यावी, यासाठी सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम या सॉफ्टवेअरचा अवलंब केला आहे. मात्र विविध कारणांमुळे ही आधुनिक सिस्टीमसुध्दा फारसी प्रभावी ठरताना दिसत नाही.