मुंबई : सिडकोने ११ नव्या प्रकल्पांतील अंदाजे १४,८३८ घरांची आॅनलाइनद्वारे अर्जविक्री सुरू केली आहे. त्याबाबतच्या पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह केलेल्या जाहिरातीत महारेरा नोंदणी क्रमांक व महारेरा संकेतस्थळाचा पत्ता सिडकोने दिलेला नाही, तसेच सिडकोच्या या जाहिरातीत महारेरा संकेतस्थळावर ११ पैकी दोनच प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महारेराला पत्र लिहून नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पांची जाहिरात सिडकोने केल्याबद्दल व नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांचे नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत प्रसिद्ध न केल्याबद्दल सिडकोला कायद्यानुसार दंड ठोठावला जावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक संघाने महारेराकडे केली आहे.महारेराच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही घरांची विक्री करण्यासाठी आधी महारेरात त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. बिल्डर, रियल इस्टेट एजंट, प्रॉपर्टी वेबसाइट चालविणारे किंवा कोणत्याही सरकारी यंत्रणा आदींना महारेरा कायदा बंधनकारक आहे. असे असतानाही सिडकोने १४,८३८ घरांची जाहिरात महारारेच्या नोंदणीशिवाय कशी काय प्रसिद्ध केली, तसेच त्याच्या आॅनलाइन अर्ज नोंदणीलाही सिडकोने कशी काय सुरुवात केली, यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला आहे.खासगी बिल्डर असो वा सरकारी यंत्रणा, सगळ्यांना समान नियम असायला हवा, अशी आमची मागणी असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. ग्राहक पंचायतीच्या मागणीनंतर आणि आपल्यावर झालेल्या तक्रारीनंतर, सिडको अधिकाऱ्यांनी सोमवारी रात्री उशिरा आॅनलाइन नोंदणीत जाहिरात नोंदणी क्रमांक टाकत आवश्यक ते बदल झटपट करून घेतले आहेत.दंड वसूल केलाच पाहिजेसिडकोने जरी आॅनलाइन नोंदणीत जाहिरात नोंदणी क्रमांक टाकत चुकीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी जाहिरात प्रसिद्ध करताना त्यांनी महारेराच्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. महारेराने सिडको सरकारी यंत्रणा असली, तरी त्यांच्यावर कडक कारवाई करून आवश्यक तो दंड वसूल केला पाहिजे. महारेराने दंडाची रक्कम सिडकोच्या अधिकाºयांच्या पगारातून वसूल करण्याची मागणी आम्ही महारेराकडे केली आहे.- अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत.
सिडकोला कायद्यानुसार दंड ठोठवा , मुंबई ग्राहक संघाची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2018 5:35 AM