घरांचे हप्ते थकलेल्या अर्जदारांसाठी सिडकोची योजना

३० एप्रिलपर्यंत हप्ते भरल्यास विलंब शुल्कात सवलत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : सिडकोने २०१८ ते २०२२ या कालावधीत विविध घटकांसाठी राबविलेल्या गृहनिर्माण योजनेत यशस्वी ठरलेल्या मात्र विविध कारणांमुळे घराचे हप्ते भरू न शकलेल्या अर्जदारांसाठी सिडकोने ‘अभय योजना’ आणली आहे. अशा अर्जदारांनी ३० एप्रिलपर्यंत सदनिकेचे थकीत हप्ते भरल्यास त्यांना विलंब शुल्कात सवलत दिली जाणार आहे.

‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत सिडकोने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी महागृह योजनेंतर्गत सदनिका उपलब्ध करून दिल्या होत्या. नवी मुंबईतील तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या पाच नोडमध्ये त्या सदनिका आहेत. सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर संबंधितांना घराचे वाटपपत्र दिले आहे. यात घराच्या एकूण रकमेचा भरणा करण्यासाठीचे वेळापत्रकही दिले होते. त्यानुसार काही अर्जदारांनी दिलेल्या मुदतीत हप्त्यांचा भरणा केला. तर काहींनी एक किंवा दोनच हप्ते भरले आहेत. एकही हप्ता न भरणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. नियमानुसार अशा अर्जदाराचे वाटपपत्र रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. असे असले तरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करून अर्जदारांच्या विनंतीनुसार यापूर्वी मुदतवाढही दिली होती. मात्र, त्यानंतरसुद्धा अनेक अर्जदारांनी हप्त्यांचा भरणा केलेला नाही. अशा अर्जदारांना शेवटची संधी म्हणून सिडकोने ‘अभय योजना’ आणली आहे.

घराचे स्वप्न पूर्ण होईल

सिडकोचे अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील आहेत. विविध कारणांमुळे अनेकांना दिलेल्या मुदतीत घराचे हप्ते भरता आले नाहीत. अशा अर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीने अभय योजना आणली आहे. घराचे स्वप्न पूर्ण करू पाहणाऱ्या अर्जदारांना ही शेवटची संधी असून, त्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी केले आहे.

३० एप्रिलची डेडलाइन

आर्थिक दुर्बल घटकांतील अर्जदारांनी ३० एप्रिलपर्यंत संपूर्ण थकीत रक्कम भरल्यास त्यांना विलंब शुल्कात शंभर टक्के सवलत मिळणार आहे. तर अल्प उत्पन्न गटातील अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत विलंब शुल्कात २५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक हप्ता भरलेल्या अर्जदारांना ३० दिवसांची वाढीव म्हणजेच ३१ मेपर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र, २१ फेब्रुवारी २०२२ नंतर वाटपपत्रे वितरित झालेल्या अर्जदारांना विलंब शुल्कात कोणतीही सूट मिळणार नाही, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, ३० एप्रिलपर्यंत थकीत हप्त्यांचा भरणा न करणाऱ्या अर्जदारांचे वाटपपत्र रद्द केले जाईल, असेसुद्धा सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.