अतिक्रमणांवरील कारवाईबाबत सिडको ठाम

कोणत्याही परिस्थितीत २0१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई थांबविली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक

नवी मुंबई : कोणत्याही परिस्थितीत २0१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई थांबविली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी मांडली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांबरोबर सिडकोभवनमध्ये बुधवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत भाटिया यांनी यासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. असे असले तरी गावठाणांचे सीमांकन निश्चित करण्याच्या दृष्टीने लवकरच सकारात्मक कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी एक संयुक्त समिती गठीत करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सिडकोने गाव - गावठाणात २0१२ नंतर उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाईचा धडाका लावला आहे. या कारवाईचे तीव्र पडसाद प्रकल्पग्रस्तांत उमटले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून कारवाईला ठिकठिकाणी प्रखर विरोध केला जात आहे. त्यानिमित्ताने प्रथमच सर्वपक्षीय नेते एकत्रित आले आहेत. त्यानंतरही सिडकोने कारवाई सुरूच ठेवल्याने हवालदिल झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी हजारोंच्या संख्येने मंगळवारी सिडकोवर धडक दिली. मात्र भाटिया हे दिल्लीला असल्याने मंगळवारी या मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे बुधवारी सकाळी सिडको भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार संदीप नाईक, कामगार नेते महेंद्र घरत, प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे डॉ. राजेश पाटील, मनोहर पाटील, युवा नेते वैभव नाईक, काँग्रेसचे अध्यक्ष दशरथ भगत, नगरसेवक नामदेव भगत, श्याम म्हात्रे, माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे २0१२ पर्यंत उभारलेली बांधकामे नियमित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याचा फायदा वीस हजार बांधकामांना होेणार आहे. मात्र कायम होणारी व कारवाई केली जाणारी बांधकामे कोणती यात सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा कोणती बांधकामे नियमित होणार आहेत, त्यांची यादी जाहीर करा. गावठाणाचे २00 मीटरपर्यंतचे सीमांकन निश्चित करा, तोपर्यंत कारवाई स्थगित करा, आदी मागण्या यावेळी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी भाटिया यांच्याकडे केल्या.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत सिडको सकारात्मक आहे. त्या सोडविण्यासाठी सिडकोने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे गावठाणापासून दोनशे मीटरच्या आतील किंवा बाहेरील २0१२ नंतर उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाई होणारच, असे भाटिया यांनी यावेळी स्पष्ट केले. असे असले तरी यापुढे कारवाई करताना संबंधित बांधकामधारकाला नोटीस बजावून त्यांना पात्रता सिध्द करण्याची संधी दिली जाईल.