सिडकोचे १0२४ प्रकरणांत ‘कॅव्हेट’

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविणाऱ्या बांधकामधारकांना सिडकोने चपराक दिली आहे. कारवाईच्या टप्प्यात असलेल्या अनधिकृत

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविणाऱ्या बांधकामधारकांना सिडकोने चपराक दिली आहे. कारवाईच्या टप्प्यात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना यापुढे न्यायालयाकडून स्थगिती मिळू नये, यासाठी सिडकोने १0२४ प्रकरणांत कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे अनेक भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात सिडकोने नवीन वर्षात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण खपवून न घेण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात आता थेट एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा सपाटा सिडकोने लावला आहे. याअंतर्गत गेल्या चार दिवसांत पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सिडकोने गेल्या महिनाभरापासून गाव-गावठाण व त्याच्या आजूबाजूच्या जागेवर उभ्या असलेल्या अनधिकृत इमारती पाडण्याची जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. मागील सहा महिन्यांत ५७८ बेकायदा बांधकामांना एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
येत्या काळात या बांधकामांवर धडक कारवाईसाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अनेक बांधकामधारक कारवाईच्या दरम्यान न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आदेश मिळवितात. नवी मुंबईसह उरण व पनवेल तालुक्यात कारवाईला स्थगिती मिळालेली शेकडो अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाला कारवाईविनाच माघारी फिरावे लागते.