खारघरमध्ये सिडकोचा मेगा गृहप्रकल्प
By admin | Published: June 20, 2014 02:40 AM2014-06-20T02:40:07+5:302014-06-20T02:40:07+5:30
खारघर येथील व्हॅलीशिल्प गृहप्रकल्पापाठोपाठ सिडकोने आता याच परिसरात साडेतीन हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे.
Next
>कमलाकर कांबळे - नवी मुंबई
खारघर येथील व्हॅलीशिल्प गृहप्रकल्पापाठोपाठ सिडकोने आता याच परिसरात साडेतीन हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्पउत्पन्न गटांसाठी असलेल्या या प्रकल्पातील घरांची अर्ज विक्री ऑगस्टमध्ये करण्याची सिडकोची योजना आहे.
खारघर सेक्टर 36 येथे सिडकोने मध्यम व उच्च उत्पन्न गटासाठी 1244 घरांचा व्हॅलीशिल्प हा गृहप्रकल्प साकारला आहे. अलीकडेच या घरांची सोडत काढण्यात आली. आता याच गृहसंकुलाच्या शेजारी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी 3500 घरांच्या मेगा प्रकल्पाचे काम सिडकोने हाती घेतले आहे. उभारण्यात येत असलेल्या गृहसंकुलाच्या पाश्र्वभूमीवर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा मुद्दा पुढे करून पर्यावरण विभागाने सिडकोला नोटीस बजावली होती. त्यामुळे त्याचे बांधकाम काही काळ रखडले होते. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी पर्यावरण विभागाने या गृहसंकुलाला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. पुढील पंधरा महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे सिडकोचे उद्दिष्ट आहे. घरांच्या किमती निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सध्या या घरांच्या किमती जाहीर झाल्या नसल्या तरी साधारण 18 ते 25 लाखांच्या आत ही घरे उपलब्ध होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
व्हॅलीशिल्पमध्ये
शिल्लक घरे
च्मध्यम व उच्च उत्पन्न गटासाठी खारघरमध्ये उभारण्यात आलेल्या व्हॅलीशिल्पमधील घरांची अलीकडेच सोडत काढण्यात आली. अत्याधुनिक सोयीसुविधांमुळे या प्रकल्पातील घरांच्या किमती कोटीच्या वर गेल्या आहेत. त्यामुळे या घरांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, विविध आरक्षण गटातील जवळपास अडीचशेपेक्षा अधिक घरे अद्यापि शिल्लक आहेत. या शिल्लक घरांच्या विक्रीसाठी सिडको पुन्हा सोडत काढण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.
च्या नव्या प्रकल्पातील घरांसाठी अर्ज विक्रीसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून साधारण जुलै अखेरीस किंवा ऑगस्टमध्ये या प्रकल्पातील साडेतीन हजार घरांसाठी अर्ज विक्री होण्याची शक्यता असल्याचे सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांनी स्पष्ट केले आहे.