सिडकोत लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम

विविध स्तरावर सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी सिडकोने आपल्या विधी विभागात लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम या सॉफ्टवेअरचा अवलंब केला आहे.

कमलाकर कांबळे ल्ल नवी मुंबई

विविध स्तरावर सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी सिडकोने आपल्या विधी विभागात लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम या सॉफ्टवेअरचा अवलंब केला आहे. या सॉफ्टवेअरमुळे खटल्याचे स्वरूप, त्याची सद्यस्थिती व सुनावणीच्या तारखा आदीबाबत इत्यंभूत माहिती उपलब्ध होणार आहे. 

नवी मुंबईची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने सिडको महामंडळाची स्थापना केली. त्यानुसार सिडकोने ठाणो, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 343.7 चौरस किलोमीटरचा भूभाग संपादित केला. यात खासगी शेतीच्या 17 हजार हेक्टर जागेचा समावेश आहे. या जमिनी संपादित करताना संबंधित जमीनधारकांना शासकीय धोरणानुसार मोबदलाही देण्यात आला. परंतु अनेकांनी हा मोबदला घेण्यास नकार दिला, तर काहींनी जमिनी संपादित झाल्यानंतरही जागेवरचा ताबा सोडला नाही. काहींनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. अशी जवळपास साडेपाच हजार प्रकरणो विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सिडकोला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणो मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तसेच या जमिनी न्यायालयाच्या कचाटय़ात अडकल्याने विकासकामांना खीळ बसली आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर हे सर्व खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम हे सॉफ्टवेअर सिडकोने आणले आहे.

 या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात पडून असलेल्या खटल्यांची सविस्तर माहिती विधी विभागाला उपलब्ध होणार आहे. या माहितीच्या आधारे प्रत्येक खटल्याची स्थिती समजून त्यानुसार न्यायालयात बाजू मांडणो सिडकोला सोपे होणार आहे. सिडकोच्या वतीने अनेकदा न्यायालयात हवा तसा युक्तिवाद केला जात नाही. कारण अनेक प्रकरणात संबंधित खटल्याचा तपशीलच वकिलाकडे उपलब्ध नसतो. इतकेच नव्हे, तर कोणत्या खटल्याची सुनावणी कधी आहे, खटला कोणत्या स्वरूपाचा आहे, त्यातील याचिकाकर्ते कोण आहेत, याबाबत सुध्दा सिडकोच्या विधी विभागात अनेकदा अनभिज्ञता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सिडकोला अनेक प्रकरणात न्यायालयीन लढय़ात हार पत्करावी लागल्याची उदाहरणो आहेत.  अलीकडेच बिवलकर खटल्यात उच्च न्यायालयाने  दिलेल्या निकालामुळे सिडकोला चांगलीच चपराक बसली आहे. 

या सर्व पाश्र्वभूमीवर विधी विभागाला चढलेली मरगळ दूर करून विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम हे सॉफ्टवेअर उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास सिडकोच्या सहव्यस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे सिडकोला साडे बारा टक्के भूखंड योजनेतील प्रकरणो काही महिन्यांत निकाली काढणो शक्य होईल.

 

च्सिडकोच्या विरोधात विविध न्यायालयात जवळपास साडेपाच हजार खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी तब्बल साडेतीन हजार खटले भूसंपादनाचा मोबदला आणि साडेबारा टक्के भूखंड योजनेशी निगडित आहेत. ही सर्व प्रकरणो येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्याची सिडकोची योजना आहे.

 

विधी विभागाला चढलेली मरगळ दूर करून विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यास लिगल ट्रॅकिंग सिस्टम उपयुक्त ठरेल.

- व्ही. राधा, सह व्यस्थापकीय संचालिका,  सिडको