मुंबई : धूम्रपान करणाऱ्यांना कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका अधिक असल्याचे म्हटले जात असले तरी सिगारेट व विडी उत्पादन व विक्रीवर कारवाई करण्याबाबत अद्याप काही निर्णय घेतला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. तसेच सरकार सिगारेट, विडी उत्पादकांविरोधात नाही, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
धूम्रपान करणाऱ्यांना कोरोना संसर्गाचा धोका अधिक असल्याचे विधान मी गेल्या वेळी केले होते. त्यानंतर अनेक सिगारेट व विडी उत्पादकांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून हा दावा फेटाळला. काही उत्पादकांना वाटते की राज्य सरकार त्यांच्या विरोधात आहे आणि याच गैरसमजातून काही विडी उत्पादकांनी सोमवारी आंदोलन केले, अशी माहिती राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
गेल्या सुनावणीत कुंभकोणी यांनी टाटा स्मारक केंद्राच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालानुसार, कोरोना विषाणूचा हल्ला प्रामुख्याने फुप्फुसांवर असतो आणि धूम्रपान करणाऱ्यांची फुप्फुसे कमकुवत होतात, असे वैद्यकीय अभ्यासात म्हटले आहे. या अहवालावर तंबाखू व विडी विक्रेत्यांच्या दोन संघटनांनी मंगळवारी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करीत आमचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने अनुमती दिली असता संघटनांनी सिगारेट, विडी ओढणाऱ्यांना कोरोना संसर्गाचा अधिक धोका नाही, उलट त्यातील निकोटिन हे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे, असा अजब दावा केला आहे. यावर १ जुलै रोजी सुनावणी होईल.