ऐतिहासिक वसईचे नागरिक आजही विकासकामांच्या प्रतीक्षेत

वसई विधानसभा मतदारसंघ हा सुशिक्षितांचा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो.

दीपक मोहिते, वसई
वसई विधानसभा मतदारसंघ हा सुशिक्षितांचा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साक्षीदार असलेला हा मतदारसंघ गेल्या २५ वर्षात राजकीय उलथापालथीमुळे राज्याच्या नकाशावर प्रकर्षाने झळकला. राजकीय पक्षांतील जीवघेणी स्पर्धा या मतदारसंघाच्या विकासकामांवर परिणाम करणारी ठरली.
पाण्याच्या प्रश्नावरून या मतदारसंघात अनेक आंदोलने झाली, त्यास हिंसक वळणही लागले. अनेक विकासकामांवर विविध राजकीय पक्ष आमने-सामने उभे ठाकले व वैरभावना वाढीला लागली. यापूर्वी काँग्रेस, जनता दल, अपक्ष व पुन्हा गेल्या निवडणुकीत अपक्ष यांच्या भोवती सत्तेचे केंद्र फिरत राहिले. विकासकामांना मात्र गती मिळू शकली नाही. गेल्या ५ वर्षात या मतदारसंघात एकही भरीव विकासकाम होऊ शकले नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतदार आपली नाराजी मतदानयंत्रातून व्यक्त करतील अशी शक्यता आहे.
पाण्याच्या प्रश्नावरून अनेक आंदोलने झाली तर उपप्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आलेल्या सिडको प्राधिकरणाचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी ताकद पणाला लावली. परंतु सरकारने या सर्व आंदोलनाला धूप घातली नाही व सिडकोने २० वर्षे या भागात ठाण मांडले. त्यांच्या कार्यकालात विकास होऊ शकलाच नाही परंतु उपप्रदेशाला भकास करण्याचे काम मात्र सिडकोतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी यथायोग्य पार पाडले. या तालुक्यामध्ये अनधिकृत बांधकामाचे जे पीक आले आहे त्याचे पाप सिडकोच्याच पदरात पडते.
१९९० पासून हा मतदारसंघ १९ वर्षे बविआच्या ताब्यात होता. त्यानंतर गेल्या निवडणुकीमध्ये एकेकाळी समाजवादी म्हणून ओळखले जाणारे विवेक पंडीत शिवसेनेच्या वळचणीला गेले व सेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी निवडणूक लढवली. या निवडणुकीवर महानगरपालिका निर्मितीचे गडद सावट होते. त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत विवेक पंडीत यांनी निवडणुकीचे राजकारण केले व त्यास चांगले यशही मिळाले. ग्रामीण भागातील गावांचा महानगरपालिकेत जाण्यास विरोध होता.
सत्ताधारी बविआने तो विरोध डावलून ग्रामीण भागातील गावासह महानगरपालिकेचे अस्तित्व निर्माण केले. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये असंतोषाचा आगडोंब उसळला व वाघोली येथे न भुतो न भविष्यती असे आंदोलन घडले.
महानगरपालिकेतील गावे, पाणी, वीज व मच्छीमारांचे प्रश्न व अर्नाळा येथील प्रस्तावीत बंदर असे अनेक कळीचे मुद्दे आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे नागरीकांना टँकरच्या पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागते तर विजेच्या समस्यांनी व्यापारी, स्थानिक नागरिक गेली २० वर्षे हवालदिल आहेत.