कोस्टल रोड प्रकल्पाला नागरिकांकडून वाढता विरोध; मतपरिवर्तन करण्याचे महापालिकेसमोर आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2019 02:28 AM2019-02-12T02:28:25+5:302019-02-12T02:30:07+5:30
महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे वरळीपाठोपाठ आता ब्रीच कॅण्डी, नेपियन्सी रोड आणि वॉर्डन रोड परिसरातील स्थानिक नागरिकांनीही विरोधाचा झेंडा फडकाविण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबई : महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे वरळीपाठोपाठ आता ब्रीच कॅण्डी, नेपियन्सी रोड आणि वॉर्डन रोड परिसरातील स्थानिक नागरिकांनीही विरोधाचा झेंडा फडकाविण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडचणी वाढल्या असून नागरिकांचे मतपरिवर्तन करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामाला डिसेंबर महिन्यापासून सुरुवात झाली आहे. मात्र या प्रकल्पाला कोळी बांधवांचा विरोध असल्याने वरळी येथे भूमिपूजनाच्या दिवशीच हा प्रकल्प अडचणीत आला. वरळी येथील मच्छीमारांचा तीव्र विरोध असल्याने काही काळ प्रकल्पाचे काम थांबले होते. त्यामुळे कोळी बांधवांबरोबर महापालिकेची चर्चा सुरू असताना वरळी येथील स्थानिक नागरिकांनी वरळी सीफेस येथे विरोध सुरू केला.
या विरोधाचा सामना करणाऱ्या महापालिकेपुढे आता दक्षिण मुंबईतील उच्चभ्रू वस्तींच्या नाराजीला तोंड द्यावे लागत आहे. समुद्रात भराव टाकल्यामुळे भविष्यात त्याचे परिणाम धोकादायक असतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या रहिवाशांनी एकत्रित येऊन शनिवारी जोरदार विरोध दर्शविला. मात्र वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठीच समुद्री मार्ग तयार करण्यात येत आहे. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अटीनुसार मोकळ्या जागेवर एकही वीट रचली जाणार नाही. तसेच ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यावर लक्ष देण्यात येईल, असे आश्वासन उपायुक्त राजीव कुक्कनूर यांनी दिले आहे.
असा आहे प्रकल्प!
- नरिमन पॉइंट ते कांदिवली - २९.२ कि.मी. सागरी मार्ग
- पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे सी-लिंकपर्यंत या ९.९८ कि.मी.चे काम २0१९ पर्यंत करण्यात येणार आहे.
- त्यानंतर वांद्रे सी-लिंक ते कांदिवली या दुसºया टप्प्याचे काम करण्यात येणार आहे.
- किनारपट्टीवर भराव टाकून, पूल आणि बोगद्यांचं बांधकाम करून कोस्टल रोडची बांधणी केली जाणार आहे.
- या प्रकल्पासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.